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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, कौशल विकास व फॉरवर्ड लिंकेज पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक।
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क्वानू–मीनस मोटर मार्ग दुर्घटना में, घायल यात्रियों का हाल पूछने दून अस्पताल पहुँचे, मुख्यमंत्री धामी।
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मुख्यमंत्री धामी ने पंचमुखी बजरंग बली के सामने झुकाया सिर, किया बजरंग बली का उद्घोष।
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धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन।
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धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान, उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड।
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कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर, औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, विधवा शांति राणा की 8वीं में पढ रही बेटी की, कक्षा 12 तक की एकमुश्त 1.62 लाख फीस कराई स्कूल प्रबन्धन के खाते में जमा।  
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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कार्यालय में जुआ खेलते पकड़े गए राजस्व कर्मी पर डीएम की सख्ती, किया निलम्बित

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद राजस्व उपनिरीक्षक नागचन्द को किया गया निलंबित

देहरादून — देहरादून जिले के त्यूनी तहसील परिसर में जुआ खेलते हुए राजस्व कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई की है। जांच में दोषी पाए गए राजस्व उपनिरीक्षक नागचन्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

वायरल वीडियो में तहसील त्यूनी परिसर के मुख्य द्वार पर कुछ राजस्व कर्मी ताश खेलते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी चकराता, कालसी और त्यूनी से संयुक्त रूप से जांच कराई। जांच में यह पाया गया कि राजस्व उपनिरीक्षक नागचन्द, क्षेत्र रायगी, जुए में मुख्य रूप से शामिल थे।

प्रकरण को गंभीर मानते हुए जिलाधिकारी ने नागचन्द को उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारियों की आचरण नियमावली का उल्लंघन करने का दोषी पाया और तत्काल प्रभाव से निलंबन के आदेश जारी किए। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें तहसीलदार चकराता के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।

साथ ही, तहसीलदार त्यूनी को मामले की विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया है ताकि अन्य संभावित संलिप्त कर्मियों की भूमिका का भी खुलासा किया जा सके।

यह कार्रवाई प्रशासन की शून्य सहनशीलता नीति और अनुशासनहीनता के प्रति स्पष्ट संदेश मानी जा रही है।

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