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केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जारी की ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त, सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार।
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विकसित भारत @2047 के संकल्प के साथ, पीआरएसआई के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य समापन।
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डीएम सविन बंसल पहुंचे जनता की बीच, ऋषिकेश में जन समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट समाधान।
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पीआरएसआई की प्रदर्शनी में दिखी, समृद्ध और सशक्त उत्तराखंड की छटा।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, सहस्त्रधारा क्षेत्र में आपदा प्रभावित, 12 परिवारों के लिए निर्माण सामग्री प्रदान की।
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डीएम सविन बंसल ने ऋषिकेश लाल पानी में, निर्माणधीन एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्लांट का किया स्थलीय निरीक्षण।
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विजय दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने दी, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं।
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आंगनबाड़ी को सेवानिवृत्ति पर अब मिलेंगे एक लाख, रेखा आर्या।
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सीएम पुष्कर धामी ने हरिद्वार दक्षेश्वर महादेव मंदिर में, पूजा-अर्चना कर साधु-संतो से, भेंटकर कुंभ मेले पर भी किया मंथन।
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मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक और बड़ी कार्रवाई, सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वालों पर, दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज।

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर एक और बड़ी कार्रवाई, सरकारी योजनाओं का गलत लाभ उठाने वालों पर, दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज।

डीएसओ एवं आयुष्मान विभाग ने एसएसपी को दी थी तहरीर।

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी योजनाओं का गलत तरीके से लाभ उठाने के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर कोतवाली नगर और थाना राजपुर में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। संबंधित अधिकारियों से कहा गया है कि ऐसे अपात्र लोगों को कतई बख्शा न जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए।

मामले में जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून और आयुष्मान विभाग की ओर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को तहरीर दी गई। बताया गया कि सरकार की ओर से पांच लाख से कम सालाना आय वाले लोगों के राशन कार्ड बनाए जाते हैं। अपात्र लोगों की ओर से राशन कार्ड बनाए जाने की शिकायत मिलने पर पूर्ति विभाग ने राशन कार्डो की जांच की तो कई लोगों के राशन कार्ड फर्जी पाए गए। इसी आधार पर यह लोग अपने आयुष्मान कार्ड बनाते हुए अनुचित रूप से स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे थे।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एसएसपी देहरादून ने मामले में कोतवाली नगर तथा थाना राजपुर को तत्काल मुकदमे दर्ज करवाए हैं। दोनों मामलों में पुलिस गहनता से विवेचना कर रही है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, जिन्होंने फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी योजनाओं का लाभ लिया है।

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