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टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने, लोकसभा में उठाया कौलागढ़–बाजावाला मार्ग चौड़ीकरण का मुद्दा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, ₹ 46.18 करोड की लागत की योजनाओं का अनुमोदन।
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सूबे में प्राथमिक शिक्षकों के, 1670 रिक्त पदों पर होनी है भर्ती, शिक्षा मंत्री डा. रावत ने दिए निर्देश, भर्ती प्रक्रिया में लायें तेजी।
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ग्रामीण कौशल योजना से राज्य के, 16 हजार युवाओं को मिला रोजगार, महेंद्र भट्ट।
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वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को, 3 करोड़ 9 लाख रुपए खातों में किए ट्रांसफर, मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री ने विजय दिवस पर शहीद स्मारक में, पुष्पचक्र अर्पित कर वीर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि।
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केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को जारी की ₹249.56 करोड़ की दूसरी किस्त, सीएम धामी ने केंद्र सरकार का जताया आभार।
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विकसित भारत @2047 के संकल्प के साथ, पीआरएसआई के तीन दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य समापन।
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डीएम सविन बंसल पहुंचे जनता की बीच, ऋषिकेश में जन समस्याओं का किया ऑन द स्पॉट समाधान।
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उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, हर ब्लॉक में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत।

उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, हर ब्लॉक में खुलेंगे अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, शिक्षा मंत्री डॉ.धन सिंह रावत।

देहरादून :- उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की गिरती साख और घटती छात्र संख्या को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा कदम उठाने का निर्णय लिया है। राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम एक आकर्षक और संसाधनयुक्त अंग्रेजी माध्यम विद्यालय शुरू किया जाएगा। यह घोषणा प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने एससीईआरटी परिसर में हुए एक कार्यक्रम में की।

शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग को यह जानकारी मिली है कि कई अभिभावक अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाना चाहते हैं। साथ ही, उन्होंने स्कूलों में सभी विषयों के शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने की भी बात कही। इसी क्रम में विभाग से सरकारी स्कूलों में घटती नामांकन संख्या पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी गई है।कार्यक्रम के दौरान डॉ. रावत ने लगभग 4.86 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया, जिसमें एससीईआरटी परिसर में आवासीय भवन और शिक्षा निदेशालय का नया प्रवेश द्वार शामिल है। उन्होंने आगे बताया कि जल्द ही विभाग में 2,000 शिक्षकों की नई भर्ती की जाएगी। साथ ही अब शिक्षकों की तरह शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ऑनलाइन उपस्थिति भी अनिवार्य कर दी जाएगी, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।

इस मौके पर विधायक उमेश शर्मा ‘काऊ’, एससीईआरटी निदेशक वंदना गब्र्याल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल सती, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक अजय नौटियाल, संस्कृत शिक्षा निदेशक आनंद भारद्वाज और पदमेंद्र सकलानी सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

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