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गुरु रविदास जयंती की पूर्वसंध्या पर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संदेश।
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शिक्षा ही एक ऐसा टूल, हथियार जिससे निकलते हैं सशक्तिकरण, सफलता के रास्ते, डीएम सविन बसंल।
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कोटद्वार में मुख्यमंत्री की बड़ी सौगात, 326 करोड़ से अधिक की 61 योजनाओं का लोकार्पण-शिलान्यास।
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सीएम धामी के विकास विजन को, धरातल पर उतारने में जुटे आवास सचिव, हरिद्वार में हुई एचआरडीए के कार्यों की अहम समीक्षा बैठक।
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लोक संस्कृति को विकास से जोड़ने की दिशा में सरकार निरंतर कार्यरत, मुख्यमंत्री धामी। 
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शीतकालीन यात्राः आस्था के पथ पर नया अध्याय।
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मार्शल आर्ट में उत्तराखंड का भविष्य उज्जवल, रेखा आर्या।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को मुख्यमंत्री धामी और, पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने दी जन्मदिन की बधाई।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

देहरादून :- कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से इंड्रस्टी एसोसिऐशन ऑफ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि मनमोहन भारद्वाज ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तर भारत में मशरूम उद्योग की चुनौतियों विशेषकर बटन मशरूम के पुनः वर्गीकरण और उस पर जीएसटी दरों को लेकर विस्तृत चर्चा की।

कृषक मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय द्वारा जारी नोटिसों में कैन बटन मशरूम को एचएसएन कोड 0711 (अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां) से हटाकर एचएसएन 2003 (तत्काल सेवन योग्य खाद्य पदार्थ) में रखने का सुझाव दिया गया है। इस बदलाव से उत्पाद पर कर दर में भारी वृद्धि होगी, जिससे हजारों छोटे प्रोसेसर, मशरूम किसान, महिला श्रमिक और ग्रामीण उद्यमी प्रभावित होंगे। उन्होंने आग्रह किया कि कैन्ड बटन मशरूम को स्थायी रूप से एचएसएन 0711 के अंतर्गत रखा जाए और इसे 0 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में लाया जाए, ताकि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिल सके और सस्ते आयात से भारतीय उद्योग सुरक्षित रह सके।

मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट के लिए समय दिलवाने का भी अनुरोध किया, ताकि यह मुद्दा केंद्रीय स्तर पर उठाया जा सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया और सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस बाबत कृषि मंत्रालय में वार्ता भी की।

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