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राजकीय शिक्षक संघ चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेंगे शिक्षक, डॉ धन सिंह रावत। 
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डॉ. तन्वी आत्महत्या मामले में विस्तृत जांच जरुरी, मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने एसएसपी को लिखा पत्र।
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, ₹ 242 करोड की वित्तीय स्वीकृति।
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धामी सरकार का मास्टर स्ट्रोक,  देहरादून–हरिद्वार–ऋषिकेश कॉरिडोर को मिलेगा स्मार्ट और जाम-मुक्त परिवहन नेटवर्क।
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मसूरी राधा कृष्ण मंदिर में महाअष्टमी में के अवसर पर, 151 कन्याओं का किया सामूहिक पूजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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देवी भागवत कथा और सोमेश्वर में पूजन में हुई शामिल, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी ने रामनवमी के पावन पर्व पर, मुख्यमंत्री आवास में किया कन्या पूजन, प्रदेश की खुशहाली की कामना।
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मुख्यमंत्री ने किया देहरादून, पिथौरागढ़ विमान सेवा का शुभारंभ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में, राज्य जनजातीय महोत्सव में किया प्रतिभाग।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

देहरादून :- कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से इंड्रस्टी एसोसिऐशन ऑफ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि मनमोहन भारद्वाज ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तर भारत में मशरूम उद्योग की चुनौतियों विशेषकर बटन मशरूम के पुनः वर्गीकरण और उस पर जीएसटी दरों को लेकर विस्तृत चर्चा की।

कृषक मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय द्वारा जारी नोटिसों में कैन बटन मशरूम को एचएसएन कोड 0711 (अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां) से हटाकर एचएसएन 2003 (तत्काल सेवन योग्य खाद्य पदार्थ) में रखने का सुझाव दिया गया है। इस बदलाव से उत्पाद पर कर दर में भारी वृद्धि होगी, जिससे हजारों छोटे प्रोसेसर, मशरूम किसान, महिला श्रमिक और ग्रामीण उद्यमी प्रभावित होंगे। उन्होंने आग्रह किया कि कैन्ड बटन मशरूम को स्थायी रूप से एचएसएन 0711 के अंतर्गत रखा जाए और इसे 0 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में लाया जाए, ताकि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिल सके और सस्ते आयात से भारतीय उद्योग सुरक्षित रह सके।

मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट के लिए समय दिलवाने का भी अनुरोध किया, ताकि यह मुद्दा केंद्रीय स्तर पर उठाया जा सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया और सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस बाबत कृषि मंत्रालय में वार्ता भी की।

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