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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं, निर्माण कार्यों के लिए ₹ 805 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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राजपुर वार्ड में विकास योजनाओं का किया शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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एसजीआरआर खेलोत्सव-2026 में, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट का दबदबा क्रिकेट और बास्केटबॉल में जीते खिताब।
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मुख्यमंत्री के स्वागत को सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब, श्रीनगर को करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने विभागीय समीक्षा कर, टी महोत्सव की तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड पुलिस के नवीन गौरव चिह्नों का किया अनावरण।
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मुख्यमंत्री धामी ने ‘रन फॉर यूनिटी’ कार्यक्रम में प्रतिभाग कर कहा, पीआरडी जवानों का बढ़ेगा मानदेय।
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मुख्यमंत्री धामी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर दी श्रद्धांजलि।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

देहरादून :- कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से इंड्रस्टी एसोसिऐशन ऑफ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि मनमोहन भारद्वाज ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तर भारत में मशरूम उद्योग की चुनौतियों विशेषकर बटन मशरूम के पुनः वर्गीकरण और उस पर जीएसटी दरों को लेकर विस्तृत चर्चा की।

कृषक मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय द्वारा जारी नोटिसों में कैन बटन मशरूम को एचएसएन कोड 0711 (अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां) से हटाकर एचएसएन 2003 (तत्काल सेवन योग्य खाद्य पदार्थ) में रखने का सुझाव दिया गया है। इस बदलाव से उत्पाद पर कर दर में भारी वृद्धि होगी, जिससे हजारों छोटे प्रोसेसर, मशरूम किसान, महिला श्रमिक और ग्रामीण उद्यमी प्रभावित होंगे। उन्होंने आग्रह किया कि कैन्ड बटन मशरूम को स्थायी रूप से एचएसएन 0711 के अंतर्गत रखा जाए और इसे 0 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में लाया जाए, ताकि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिल सके और सस्ते आयात से भारतीय उद्योग सुरक्षित रह सके।

मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट के लिए समय दिलवाने का भी अनुरोध किया, ताकि यह मुद्दा केंद्रीय स्तर पर उठाया जा सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया और सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस बाबत कृषि मंत्रालय में वार्ता भी की।

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