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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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बिथ्याणी महाविद्यालय में तैनात फर्जी शिक्षक की सेवाएं समाप्त।
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प्रदेश में बह रही है विकास की गंगा, सतपाल महाराज।
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गणेश गोदियाल का नगर निगम पर तीखा हमला, कहा सत्ता पक्ष के लिए अलग नियम, विपक्ष के लिए अलग।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

कृषि मंत्री गणेश जोशी से मिले मशरूम कृषक, कैन बटन मशरूम पर पुनः वर्गीकरण और जीएसटी छूट की मांग।

देहरादून :- कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी से इंड्रस्टी एसोसिऐशन ऑफ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि मनमोहन भारद्वाज ने भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तर भारत में मशरूम उद्योग की चुनौतियों विशेषकर बटन मशरूम के पुनः वर्गीकरण और उस पर जीएसटी दरों को लेकर विस्तृत चर्चा की।

कृषक मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री को अवगत कराया कि हाल ही में जीएसटी इंटेलिजेंस निदेशालय द्वारा जारी नोटिसों में कैन बटन मशरूम को एचएसएन कोड 0711 (अस्थायी रूप से संरक्षित सब्जियां) से हटाकर एचएसएन 2003 (तत्काल सेवन योग्य खाद्य पदार्थ) में रखने का सुझाव दिया गया है। इस बदलाव से उत्पाद पर कर दर में भारी वृद्धि होगी, जिससे हजारों छोटे प्रोसेसर, मशरूम किसान, महिला श्रमिक और ग्रामीण उद्यमी प्रभावित होंगे। उन्होंने आग्रह किया कि कैन्ड बटन मशरूम को स्थायी रूप से एचएसएन 0711 के अंतर्गत रखा जाए और इसे 0 प्रतिशत जीएसटी की श्रेणी में लाया जाए, ताकि घरेलू उत्पादकों को संरक्षण मिल सके और सस्ते आयात से भारतीय उद्योग सुरक्षित रह सके।

मनमोहन भारद्वाज ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से केंद्रीय कृषि मंत्री से भेंट के लिए समय दिलवाने का भी अनुरोध किया, ताकि यह मुद्दा केंद्रीय स्तर पर उठाया जा सके। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए प्रतिनिधिमंडल को शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया और सकारात्मक पहल का भरोसा दिलाया। उन्होंने इस बाबत कृषि मंत्रालय में वार्ता भी की।

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