हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख की सक्रियता की नकल कांग्रेस के लिए असंभव,.भाजपा।
देहरादून :- भाजपा ने कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष के सांसद आदर्श गांवों में विकास की समीक्षा वाले बयान पर पलटवार कर कहा कि जनता विकास का अनुभव कर रही है, लेकिन विपक्ष आंख मूंदे है।
प्रदेशाध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने बूथ स्तर तक संगठन बनाने के कांग्रेसी दावे पर कहा कि हमारे बूथ अध्यक्ष और पन्ना प्रमुख जनता के मध्य सक्रिय रहकर, जनता को पार्टी से जोड़ते हैं, कांग्रेस के लिए इसकी नकल करना असंभव है। वहीं उपनलकर्मियों को भी विश्वास दिलाया कि किसी राजनैतिक झांसे में न आएं, सरकार उनके हित में न्यायलय के आदेश लागू कराने के लिए प्रयासरत हैं। 
विभिन्न माध्यमों से मीडिया द्वारा कांग्रेस के बूथ स्तर तक संगठन बनाने के दावे पर पूछे गए सवालों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता आधारित राजनीति करने वाली कांग्रेस के लिए यह असंभव है। उन्होंने कहा कि हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख पार्टी के कार्यक्रमों और सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाता है। जिससे आम आदमी पार्टी से जुड़ता है और परिणाम है बारम्बार चुनावों में कमल का खिलना। कांग्रेस पार्टी को लगता है वह नकल कर ऐसा संगठन तैयार कर सकती है तो यह उनकी गलतफहमी है। हमारे कार्यकर्ताओं के पास पार्टी का विचार है, सिद्धांत हैं और सबसे महत्वपूर्ण, उनमें समर्पण का भाव है। जबकि कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य होता है किसी भी कीमत पर सत्ता को प्राप्त करना। लिहाजा कांग्रेस नेताओं के ऐसे बयान मीडिया की सुर्खियां तो बन सकती हैं लेकिन जनता का विश्वास नहीं जीत सकती हैं।
इसी तरह कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष द्वारा सांसद आदर्श ग्रामों में विकास देखने वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी कि सच कहना कांग्रेस की प्रवृति में नहीं है। अन्यथा भाजपा की डबल इंजन वाली सरकार में हुए विकास से संतुष्ट, प्रदेशवासियों का लगातार जनादेश उन्हें समझ में आता। आज विकास को राज्य की जनता अपने आसपास, दैनिक गतिविधियों में देख और अनुभव कर रही है। लेकिन कांग्रेस नेताओं ने तो आंखें मूंदी हुई हैं, वे कहीं भी चले जाएं उन्हें विकास नहीं नजर आएगा। यही नकारत्मक राजनीति उन्हें लागतार अप्रासंगिक बनाती जा रही है।
उन्होंने उपनल कर्मचारियों के आंदोलन को लेकर कहा कि सरकार उनके हित में लगातार न्यायालय के निर्णय का क्रियान्वहन हेतु प्रयासरत हैं। इस दिशा में समाधान के लिए एक उपसमिति भी बनाई गई है जो तमाम पहलुओं पर विचार कर रही है कि कैसे उपनलकर्मियों की मांगों को पूरा किया जाए। लिहाजा किसी को भी राजनैतिक झांसे में नहीं आते हुए थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए क्योंकि सरकार कर्मचारी हित में निर्णय के लिए पूर्णतया प्रतिबद्ध है।
