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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, एक जेल-एक प्रोडक्ट‘ के विकास को लेकर, अधिकारियों को दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री धामी द्वारा प्रदान की गई, ₹ 210 करोड़ से अधिक लागत की विकास योजनाओं की वित्तीय स्वीकृतियां।
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पौड़ी-श्रीनगर एनएच पर टनल निर्माण को लेंगे जनसुझाव, डॉ. धन सिंह रावत।
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वन्यजीव प्रभावित क्षेत्रों में, स्कूली नौनिहालों को मिलेगी एस्कार्ट की सुविधा, मुख्यमंत्री धामी।
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धैर्य, समर्पण और अदम्य इच्छाशक्ति के प्रतीक हैं पी आर डी जवान, मुख्यमंत्री धामी। 
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कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने एम्स पहुंचकर, गुलदार के हमले में घायल कंचन देवी का जाना हालचाल।
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योजनाओं को गाँवो तक पहुंचाने के लिए, कार्यशालाओं का आयोजन करें अधिकारी, मंत्री गणेश जोशी।
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15 दिसंबर को ऋषिकेश में, डीएम सविन बंसल सुनेंगे जनता की बात।
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पीआरडी के स्थापना दिवस पर, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ली परेड की सलामी।
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पौड़ी-श्रीनगर एनएच पर टनल निर्माण को लेंगे जनसुझाव, डॉ. धन सिंह रावत।

पौड़ी-श्रीनगर एनएच पर टनल निर्माण को लेंगे जनसुझाव, डॉ. धन सिंह रावत।

प्रेमनगर से चोपडियूं व तिरपालीसैण से जल्लू बैंड तक बनेगी सुरंग, कम होगी दूरी।

विधानसभा क्षेत्र के मोटरमार्गों के वनभूमि प्रकरणों को सुलझायें अधिकारी, डॉ. धन सिंह रावत।

देहरादून :- श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-309 (पौड़ी-श्रीनगर एनएच) पर दो टनलों का निर्माण किया जायेगा। इन टनलों के निर्माण से विधानसभा क्षेत्र के कई गांव राष्ट्रीय राजमार्ग से सीधे जुड़ जायेंगे, साथ ही दूरियां भी कम हो जायेगी। एनएच पर सुरंग बनाने से पहले स्थानीय जनता से जनसुझाव लिये जायेंगे ताकि परियोजना को बेहतर स्वरूप दिया जा सके। इसके अलावा विधानसभा क्षेत्र के तहत वनभूमि प्रकरणों के चलते लम्बित पड़ी डेढ़ दर्जन मोटरमार्गों को शीघ्र फॉरेस्ट क्लीयरेंस देने को वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये हैं। 

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पश्चिम बंगाल दौरे पर जाने से पहले अपने शासकीय आवास पर श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोटरमार्गों के निर्माण, डामरीकरण एवं सुधारीकरण को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एंव वन विभाग की संयुक्त बैठक ली। जिसमें उन्होंने पौड़ी-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग-309 पर प्रस्तावित दो टनलों के निर्माण को लेकर प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर उन्हें टनल की डीपीआर बनाने से पहले स्थानीय जनता से आवश्यक रूप से जनसुझाव लेने के निर्देश दिये, ताकि भविष्य में निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार का अवरोध पैदा न हो। डॉ. रावत ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टनल प्रेमनगर से चोपड्यूं जबकि दूसरा टनल तिरपालीसैण से जल्लू बैंड तक बनाया जायेगा। दोनों टनलों के निर्माण से प्रेमनगर-चोपड्यूं के बीच लगभग 19 किलोमीटर तथा तिरपालीसैण-जल्लू बैंड के बीच लगभग 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जायेगी और क्षेत्र के कई गांव सीधे राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ जायेगा। इससे स्थानीय लोगों एवं ग्रामीणों को सुरक्षित, तेज एवं सुगम यातायात की सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा डॉ. रावत ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मोटरमार्गों कल्याणखाल-किमोज- डांडखिल- भैड़गांव तल्ला मल्ला मोटरमार्ग, उपरैंखाल-भतपो तल्ला मल्ला-गाड़खरक- भगवतीतलैया मोटरमार्ग, भरीक-पैठाणी मोटरमार्ग, पैठाणी-इज्जर मोटर मार्ग, कुआंखर्क मोटरमार्ग, दुमलोट मोटरमार्ग, सैंजी से उदलाखाल मोटर मार्ग तथा चुठाणी से चोपड्यू मोटर मार्ग के वन भूमि से जुड़े प्रकरणों को एक पखवाड़े के भीतर निस्तारित कर शीघ्र फॉरेस्ट क्लीयरेंस देने के निर्देश वन विभाग के अधिकारियों को दिये। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को उक्त मोटरमार्गों की डीपीआर तैयार कर शीघ्र शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।

बैठक में सचिव वन सी रवि शंकर, प्रमुख वन संरक्षक व वन संरक्षण नोडल अधिकारी एसपी सुबुद्धि, अपर सचिव लोक निर्माण विभाग विनीत कुमार सहित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

*मजनी तोक वनभूमि प्रकरण का शीघ्र करें निस्तारणः डॉ. धन सिंह रावत*

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई वन विभाग एवं थलीसैण विकासखण्ड के ग्रामसभा सौंठ के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में वनभूमि प्रकरण को शीघ्र निस्तारण के निर्देश अधिकारियों को दिये गये। बैठक में ग्रामीणों के प्रतिनिधियों ने बताया कि थलीसैण विकासखण्ड के अंतर्गत ग्रामसभा सौंठ के मजनी तोक में ग्रामीण कई पीढ़ियों से रह रहे हैं। लेकिन हाल ही में वन विभाग द्वारा उक्त तोक को वनभूमि बताकर उन्हें नोटिस भेजे गये हैं। जिसें उन्हें वहां से मकान खाली करने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा जानबूझ कर ग्रामीणों को परेशान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। ग्रामीणों ने मांग करते हुये कहा कि वन विभाग द्वारा भेजे गये नोटिस को वापस लिया जाय। जिस पर डॉ. रावत ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि उनको उनकी जमीन से बेदलख नहीं किया जायेगा। उन्होंन वन विभाग के अधिकारियों को प्रकरण का त्वरित निस्तारण करने के निर्देश दिये।

 

 

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