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सेवा सप्ताह के तहत कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, छात्र–छात्राओं को ब्लैंकेट किए वितरित, बच्चों ने एक स्वर में बोला थैंक्यू मंत्री जी।
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सीएम धामी के नेतृत्व में जनसेवा का नया रिकॉर्ड, 484 कैम्पों से 3.89 लाख से अधिक लोग लाभान्वित।
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सचिव आवास डॉ आर राजेश कुमार ने की, राज्य स्तर पर योजनाओं की सघन समीक्षा।
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गंगा की पवित्रता से समझौता नहीं, डीएम सविन बंसल ने चन्द्रेश्वर नाला क्षेत्र का किया स्थलीय निरीक्षण।
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डीएम सविन बंसल का सब रजिस्ट्रार कार्यालय में छापा, करोड़ों की स्टाम्प चोरी की आशंका।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय ने, विशेष एनएसएस शिविर से जनजागरूकता की अलख जगाई।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सेवा सप्ताह के अंतर्गत, छात्र छात्राओं को गर्म स्वेटर एवं खेल सामग्री किट की वितरित।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, 1035 सहायक अध्यापकों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र।
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विकसित भारत- जी राम जी अधिनियम’ विषय पर, नई टिहरी में मीडिया कार्यशाला का हुआ आयोजन।
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यूसीसी का सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की प्राथमिकता।

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अधिवक्ताओं; रजिस्ट्रीयांए; जन सेवा केंद्रों; आमजन के सुझाव का संयोजन कर विस्तृत रिपोर्ट शासन स्तर पर की जाएगी प्रेषित।

देहरादून :- जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार ककलेक्ट्रेटें  उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रभावी परिपालन को लेकर अधिवक्ताओं के साथ एक सकारात्मक एवं व्यावहारिक चर्चा आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाना रहा।

बैठक के दौरान जनपद के विभिन्न न्यायालयों से जुड़े अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के परिपालन के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिवक्ताओं की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं, जनमानस द्वारा दिए गए सुझावों का संयोजन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा शासन स्तर पर आवश्यक सुझाव प्रेषित किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिवक्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि समान नागरिक संहिता का सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने प्रशासन द्वारा संवाद की इस पहल का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके सुझावों पर अमल होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का लाभ आमजन को सुचारू रूप से प्राप्त हो सकेगा।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अध्यक्ष बार एसोसिएशन मनमोहन कंडवाल, समिति के सदस्य प्रेमचन्द्रशर्मा, आरएस राघव, धर्मवीर सिंह नेगी, संजय बिष्ट, उपाध्यक्ष विनोद सागर, कपिल अरोड़ा सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, नगर मजिस्टेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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