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उद्योग मित्रों की समस्याओं का समाधान करना, जिला प्रशासन की प्राथमिकता, डीएम आशीष चौहान।
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सीएम धामी के प्रयासों से जल्दी पूरा होगा, मोदीपुरम से लक्ष्मण झूला तक नमो भारत ट्रेन का सपना।
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विकसित उत्तराखंड के निर्माण में, सचिवालय परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री धामी।
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उत्तराखण्ड में 98 प्रतिशत गणना फार्म वितरित, 23 प्रतिशत डिजिटाईज, अल्मोड़ा,पौड़ी, पिथौरागढ़ सबसे आगे।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, गोरखा कल्याण परिषद कार्यालय का किया उद्घाटन।
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नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 105 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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राशन कार्ड बनवाने के लिए आय मानकों की होगी समीक्षा, मंत्री रेखा आर्या।
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डीएम डॉ. आशीष चौहान के नेतृत्व में, रिस्पना को नया जीवन देने की तैयारी, जिला प्रशासन-नगर निगम की संयुक्त मुहिम तेज।
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यूसीसी का सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की प्राथमिकता।

यूसीसी का सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन जिला प्रशासन की प्राथमिकता।

अधिवक्ताओं; रजिस्ट्रीयांए; जन सेवा केंद्रों; आमजन के सुझाव का संयोजन कर विस्तृत रिपोर्ट शासन स्तर पर की जाएगी प्रेषित।

देहरादून :- जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में ऋषिपर्णा सभागार ककलेक्ट्रेटें  उत्तराखंड समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के प्रभावी परिपालन को लेकर अधिवक्ताओं के साथ एक सकारात्मक एवं व्यावहारिक चर्चा आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक कदम उठाना रहा।

बैठक के दौरान जनपद के विभिन्न न्यायालयों से जुड़े अधिवक्ताओं ने उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के परिपालन के सम्बन्ध में अधिवक्ताओं ने अपने सुझाव और अनुभव साझा किए। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अधिवक्ताओं की बातों को गंभीरता से सुना और कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण सुधारात्मक कदम है, जिसका उद्देश्य समाज में समानता और पारदर्शिता को बढ़ावा देना है।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि अधिवक्ताओं, जनमानस द्वारा दिए गए सुझावों का संयोजन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा शासन स्तर पर आवश्यक सुझाव प्रेषित किए जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा समय-समय पर अधिवक्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जाएंगी, ताकि समान नागरिक संहिता का सरल, सुगम और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। बैठक के अंत में अधिवक्ताओं ने प्रशासन द्वारा संवाद की इस पहल का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि उनके सुझावों पर अमल होने से उत्तराखंड समान नागरिक संहिता का लाभ आमजन को सुचारू रूप से प्राप्त हो सकेगा।

इस अवसर पर महानिदेशक सूचना बंसीधर तिवारी, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, अध्यक्ष बार एसोसिएशन मनमोहन कंडवाल, समिति के सदस्य प्रेमचन्द्रशर्मा, आरएस राघव, धर्मवीर सिंह नेगी, संजय बिष्ट, उपाध्यक्ष विनोद सागर, कपिल अरोड़ा सचिव एमडीडीए मोहन सिंह बर्निया, नगर मजिस्टेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।

 

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