देहरादून :- प्रदेश सरकार ने केंद्र के समक्ष राज्य की विशेष भौगोलिक परिस्थितियों, पारिस्थितिक संवेदनशीलता और राज्य की ओर से राष्ट्र को प्रदान की जा रही महत्वपूर्ण इको-सिस्टम सेवाओं को ध्यान में रखते हुए मांगें रखीं थीं। केंद्रीय बजट में केवल टूरिज्म को लेकर ही प्रावधान हुए हैं।
संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नौवां बजट पेश किया। केंद्रीय बजट से उत्तराखंड को टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म को फायदा मिलेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में, साथ ही पूर्वी घाट की अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में इकोलॉजिकली सस्टेनेबल माउंटेन ट्रेल्स विकसित करेंगे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल में मुख्य घोंसले बनाने वाली जगहों पर कछुओं के लिए ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। इसके बाद उत्तराखंड में माउंटेन ट्रेल्स का फायदा बाइकिंग के क्षेत्र में मिलेगा।
ये भी मिलेंगे फायदे
मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब बनाए जाएंगे। इसमें निजी क्षेत्र की सहभागिता रहेगी। हेल्थकेयर कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इनमें आयुष केंद्र होंगे। डायग्नोस्टिक, पोस्टर केयर और रीहैब के केंद्र रहेंगे। इससे स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
दुनियाभर में सम्मान हासिल कर चुकी प्राचीन योग पद्धति और आयुर्वेद पर जोर दिया जाएगा। तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान बनाए जाएंगे। उत्तराखंड को भी इसका फायदा मिल सकता है। सरकार पहले ही गुरुकुल में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार कर चुकी है।
इनकी भी थी उम्मीद
केंद्र सरकार के आम बजट से उत्तराखंड को खास उम्मीद थी। अगले साल होने जा रहे महाकुंभ के साथ ही प्रदेश में अवस्थापना विकास, जल विद्युत परियोजनाओं के व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) योजना और छोटे उद्योगों के लिए बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद के अनुसार, बजट नहीं हुआ।
