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जनगणना 2027 के सफल संचालन हेतु, उत्तराखण्ड शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी।
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देहरादून को जाम से राहत, 68 करोड़ की लागत से 390 वाहनों की बनाई जाएगी अंडरग्राउंड पार्किंग।
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यूरोप के सर्बिया दौरे पर उत्तराखण्ड का प्रतिनिधिमंडल, नोवी साद प्रांत की विधानसभा का किया भ्रमण।
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श्री बद्रीनाथ धाम को स्प्रिचुअल हिल टाउन के रूप में किया जा रहा है विकसित।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, प्रदान की ₹4.42 करोड़ की धनराशि।
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ग्रीष्मकालीन सीजन से पूर्व मंत्री खजानदास ने दी, विधानसभावासियों को 5.80 करोड़ से अधिक योजनाओ की सौगात।
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डीएम सविन बंसल का सख्त निर्देश, संसाधन बढ़ाकर मानकों के साथ जल्द पूरे हो पुराने कार्य, फिर नए कार्य को मंजूरी।
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देवभूमि को नशामुक्त बनाने का संकल्प, जिला प्रशासन ने कसी कमर, सख्त कार्रवाई के निर्देश।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने वन क्लिक के माध्यम से, साढ़े सात लाख से अधिक पेंशनर्स के खाते में भेजी पेंशन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की 20 फ़रवरी तक बढ़ाई अवधि। 

कोई क्षेत्र नहीं रहेगा वंचित: मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी जिलों में फिर लगेंगे जनसेवा कैंप। 

देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में राज्य सरकार द्वारा जनसेवा को और अधिक सुदृढ़, प्रभावी एवं व्यापक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान और शासन को जन-जन के और अधिक निकट लाने के उद्देश्य से संचालित “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान की अवधि को आगे बढ़ा दिया गया है।

मुख्यमंत्री धामी के मार्गदर्शन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह अभियान अब 20 फरवरी 2026 तक प्रदेश के सभी जनपदों में संचालित किया जाएगा। इससे पूर्व यह अभियान 31 जनवरी 2026 तक निर्धारित था, जिसे जनता की सकारात्मक प्रतिक्रिया और कैंपों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रही शिकायतों एवं सुझावों के प्रभावी निस्तारण को देखते हुए 20 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है।

 *अब तक हजारों लोगों को मिला सीधा लाभ* 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन-केन्द्रित सोच का परिणाम है कि 17 दिसंबर 2025 से प्रदेशभर में आयोजित किए जा रहे इन कैंपों के माध्यम से आम नागरिकों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। राजस्व, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, नगर निकाय सहित विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों का त्वरित निस्तारण कर जनता को राहत दी जा रही है।

*छूटे हुए क्षेत्रों को भी किया जाएगा आच्छादित* 

मुख्यमंत्री धामी ने निर्देश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में अब तक अभियान के अंतर्गत कैंप आयोजित नहीं हो पाए हैं, उन्हें भी विस्तारित अवधि में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए, ताकि प्रदेश का कोई भी नागरिक इस जनसेवा अभियान से वंचित न रहे।

*मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश* 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि शासन जनता के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि “जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार” अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि जनता और सरकार के बीच विश्वास का सेतु है। हर नागरिक की समस्या का समाधान सरकार की जिम्मेदारी है और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं।

*जिलाधिकारियों को दिए गए निर्देश* 

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सभी जिलाधिकारियों को अभियान की कार्यक्रम-रूपरेखा शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने तथा नियमानुसार कैंपों के आयोजन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अभियान को सुचारु, पारदर्शी और प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया जा सके। यह अभियान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार की संवेदनशील, जवाबदेह और जन-समर्पित शासन व्यवस्था का सशक्त उदाहरण बनकर उभर रहा है।

*जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार अभियान हमारी सरकार की जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। शासन को जनता के द्वार तक पहुंचाना और हर नागरिक की समस्या का समाधान करना हमारी प्राथमिकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रदेश का कोई भी क्षेत्र और कोई भी नागरिक इस अभियान से वंचित न रहे। *पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड*

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