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महेंद्र भट्ट ने की गोचर में दिल्ली, देहरादून, पंतनगर से नियमित उड़ान की मांग।
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दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के अंतर्गत, मसूरी विधानसभा के मंडल के प्रशिक्षण वर्ग का किया शुभारंभ, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार-ऋषिकेश में, आज से वाहनों के ग्रीन कार्ड बनने शुरू, इसके बिना नहीं मिलेगी एंट्री।
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उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में पहुंचे सीएम धामी, कहा राज्य में स्थापित होंगे दो आधुनिक “साहित्य ग्राम।
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प्रदेश के नारी निकेतनों में होगी, मनोचिकित्सकों की नियुक्ति, रेखा आर्या।
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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।

उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।

देहरादून :- उत्तराखंड: उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए फरवरी महीने की शुरुआत राहत के बजाय नई चिंता लेकर आई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने फरवरी के लिए बिजली की संशोधित दरें जारी कर दी हैं, जिसके बाद राज्यभर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। नई दरों के लागू होते ही घरेलू से लेकर व्यावसायिक श्रेणी तक के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यूपीसीएल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निगम के बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत की गई है। बढ़ती ईंधन लागत और बिजली खरीद की बढ़ी कीमतों को समायोजित करने के लिए यह अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर डाला गया है।

नई दरों के लागू होने के बाद घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। खासतौर पर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में पहले से ही महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला परेशानी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बिजली दरों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लोग सरकार तथा नियामक आयोग से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल फरवरी से नई बिजली दरें लागू हो चुकी हैं और अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि क्या उपभोक्ताओं को किसी तरह की राहत दी जाएगी या बढ़े हुए बिजली बिल का बोझ उन्हें उठाना ही पड़ेगा।

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