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साल में दो बार लिया जाएगा P-SAT, हर शनिवार होगी वर्चुअल ट्रेनिंग, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में, राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर।
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मानसून से पहले अलर्ट मोड में देहरादून, प्रमुख सचिव ने की आपदा तैयारियों एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा।
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अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व, मुख्यमंत्री धामी ने किया योगाभ्यास, नियमित योग अपनाने किया आह्वान।
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धामी मंत्रिमंडल की बैठक में, पूर्व सीएम बीसी खंडूड़ी और पद्मश्री जसपाल राणा को, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि।
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उद्योग मित्रों की समस्याओं का समाधान करना, जिला प्रशासन की प्राथमिकता, डीएम आशीष चौहान।
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सीएम धामी के प्रयासों से जल्दी पूरा होगा, मोदीपुरम से लक्ष्मण झूला तक नमो भारत ट्रेन का सपना।
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विकसित उत्तराखंड के निर्माण में, सचिवालय परिवार की भूमिका महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री धामी।
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उत्तराखण्ड में 98 प्रतिशत गणना फार्म वितरित, 23 प्रतिशत डिजिटाईज, अल्मोड़ा,पौड़ी, पिथौरागढ़ सबसे आगे।
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उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।

उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।

देहरादून :- उत्तराखंड: उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए फरवरी महीने की शुरुआत राहत के बजाय नई चिंता लेकर आई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने फरवरी के लिए बिजली की संशोधित दरें जारी कर दी हैं, जिसके बाद राज्यभर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। नई दरों के लागू होते ही घरेलू से लेकर व्यावसायिक श्रेणी तक के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यूपीसीएल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निगम के बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत की गई है। बढ़ती ईंधन लागत और बिजली खरीद की बढ़ी कीमतों को समायोजित करने के लिए यह अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर डाला गया है।

नई दरों के लागू होने के बाद घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। खासतौर पर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में पहले से ही महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला परेशानी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बिजली दरों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लोग सरकार तथा नियामक आयोग से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल फरवरी से नई बिजली दरें लागू हो चुकी हैं और अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि क्या उपभोक्ताओं को किसी तरह की राहत दी जाएगी या बढ़े हुए बिजली बिल का बोझ उन्हें उठाना ही पड़ेगा।

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