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मुख्यमंत्री धामी ने गोरखा दशैं-दीपावली महोत्सव एवं राजकीय मेले में किया प्रतिभाग।
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खिलाड़ियों की मेहनत और प्रतिभा उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में दिलाएगी नई पहचान, रेखा आर्या।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, 83 खाद्य पदार्थों की जांच में 15 मानकों पर नहीं उतरे खरे।
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वीर केसरी चन्द के 107वे जन्मदिवस पर श्रद्धा-सुमन किए अर्पित, मंत्री खजानदास।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कौथिग 2026’ में हुए शामिल, लोकसंस्कृति के संरक्षण पर दिया जोर।
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क्षेत्र पंचायत निधि पुनः प्रारंभ करने तथा क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय एवं भत्तों में वृद्धि के लिए की जाएगी कार्यवाही, मुख्यमंत्री।
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मुख्यमंत्री ने खेल महाकुम्भ एवं मुख्यमंत्री चैम्पियनशिप ट्रॉफी के समापन समारोह में किया प्रतिभाग।
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मुख्यमंत्री ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं एवं, निर्माण कार्यों के लिए ₹ 805 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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राजपुर वार्ड में विकास योजनाओं का किया शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।

उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।

देहरादून :- उत्तराखंड: उत्तराखंड में बिजली उपभोक्ताओं के लिए फरवरी महीने की शुरुआत राहत के बजाय नई चिंता लेकर आई है। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) ने फरवरी के लिए बिजली की संशोधित दरें जारी कर दी हैं, जिसके बाद राज्यभर के उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। नई दरों के लागू होते ही घरेलू से लेकर व्यावसायिक श्रेणी तक के उपभोक्ताओं के बिजली बिल में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यूपीसीएल की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बिजली दरों में 16.23 प्रतिशत की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निगम के बोर्ड से स्वीकृति मिल चुकी है। यह वृद्धि मुख्य रूप से फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट (FPPCA) के तहत की गई है। बढ़ती ईंधन लागत और बिजली खरीद की बढ़ी कीमतों को समायोजित करने के लिए यह अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं पर डाला गया है।

नई दरों के लागू होने के बाद घरेलू, व्यावसायिक, औद्योगिक और अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं को अब पहले की तुलना में अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। खासतौर पर मध्यम वर्ग और छोटे व्यापारियों पर इसका सीधा असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। राज्य में पहले से ही महंगाई से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए यह फैसला परेशानी बढ़ाने वाला माना जा रहा है। बिजली दरों में हुई इस बढ़ोतरी के बाद उपभोक्ताओं के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है और लोग सरकार तथा नियामक आयोग से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल फरवरी से नई बिजली दरें लागू हो चुकी हैं और अब सभी की निगाहें राज्य सरकार और विद्युत नियामक आयोग के अगले कदम पर टिकी हुई हैं कि क्या उपभोक्ताओं को किसी तरह की राहत दी जाएगी या बढ़े हुए बिजली बिल का बोझ उन्हें उठाना ही पड़ेगा।

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