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कैंचीधाम मेले की तैयारियां को लेकर, मुख्य सचिव ने रूट प्लान और पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 89 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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परफ्यूमरी एवं सगन्ध अनुसंधान एवं विकास संस्थान में 11 व 12 जून को दालचीनी विषयक अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, गणेश जोशी।
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विश्वविद्यालयों में शुरू होगी ‘विकसित भारत @2047’ मुहिम, डाॅ. धन सिंह रावत। 
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निकायों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई बाधा, मंत्री राम सिंह कैड़ा।
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मानसून से पहले जलभराव वाले संवेदनशील स्थलों पर, समस्या का करें त्वरित समाधान, डीएम डॉ0 आशीष चौहान।
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कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया सम्मानित।
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मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करें अधिकारी, मुख्यमंत्री धामी।
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मोदी युग में चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर, दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर तक, सड़क संपर्क में ऐतिहासिक विस्तार। 
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हाई पावर कमेटी ने 187.11 करोड़ की, वार्षिक कार्ययोजना को दी मंजूरी।

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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूसीआरआरएफपी की हुई बैठक, अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।

देहरादून :- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) की हाई पावर कमेटी (HPC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 187.11 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया।

*2025–26 की संशोधित कार्ययोजना को भी स्वीकृति*

यूसीआरआरएफपी की चतुर्थ हाई पावर कमेटी की बैठक में समिति ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की 62.19 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित वार्षिक कार्ययोजना को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए तैयार परियोजना संचालन दिग्दर्शिका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल तथा विभिन्न प्रपत्रों और दिशानिर्देश पुस्तिकाओं का अनुमोदन किया गया।

*ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाए परियोजना का लाभ*

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि ग्रामीणों को परियोजना का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए परियोजना के माध्यम से बारानी कृषि को अधिक सक्षम और टिकाऊ बनाया जाना आवश्यक है।

बैठक में सचिव/मुख्य परियोजना निदेशक दिलीप जावलकर, सचिव सी रविशंकर, परियोजना निदेशक हिमांशु खुराना, अपर सचिव अपूर्वा पांडेय, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा कहकशां नसीम, संयुक्त निदेशक डा. ए.के. डिमरी, मुख्य वित्त अधिकारी दीपक भट्ट, उप निदेशक डा. एस.के. उपाध्याय, डा. डी.एस. रावत, डा. सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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