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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को, राज्य स्थापना दिवस पर दीं बधाई और शुभकामनाएं।
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मुख्यमंत्री धामी ने वीर जवानों को अपने हाथों से खिलाई मिठाई, उनके साथ बाँटी दीपावली की खुशियाँ।
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मुख्यमंत्री ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर, आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
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जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बेटे का दोबारा DNA टेस्ट कराने की मांग की। 
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भारत स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से किया अलंकृत।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत का पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड।
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हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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हाई पावर कमेटी ने 187.11 करोड़ की, वार्षिक कार्ययोजना को दी मंजूरी।

हाई पावर कमेटी ने 187.11 करोड़ की, वार्षिक कार्ययोजना को दी मंजूरी।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यूसीआरआरएफपी की हुई बैठक, अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।

देहरादून :- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को उत्तराखंड जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना (UCRRFP) की हाई पावर कमेटी (HPC) की बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना की अद्यतन भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए 187.11 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना को अनुमोदित किया गया।

*2025–26 की संशोधित कार्ययोजना को भी स्वीकृति*

यूसीआरआरएफपी की चतुर्थ हाई पावर कमेटी की बैठक में समिति ने वित्तीय वर्ष 2025–26 की 62.19 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित वार्षिक कार्ययोजना को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके साथ ही परियोजना के प्रभावी संचालन के लिए तैयार परियोजना संचालन दिग्दर्शिका, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम मैनुअल तथा विभिन्न प्रपत्रों और दिशानिर्देश पुस्तिकाओं का अनुमोदन किया गया।

*ग्राम स्तर तक पहुंचाया जाए परियोजना का लाभ*

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ग्राम स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाएं तैयार की जाएं, ताकि ग्रामीणों को परियोजना का अधिकतम लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए परियोजना के माध्यम से बारानी कृषि को अधिक सक्षम और टिकाऊ बनाया जाना आवश्यक है।

बैठक में सचिव/मुख्य परियोजना निदेशक दिलीप जावलकर, सचिव सी रविशंकर, परियोजना निदेशक हिमांशु खुराना, अपर सचिव अपूर्वा पांडेय, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सारा कहकशां नसीम, संयुक्त निदेशक डा. ए.के. डिमरी, मुख्य वित्त अधिकारी दीपक भट्ट, उप निदेशक डा. एस.के. उपाध्याय, डा. डी.एस. रावत, डा. सिद्धार्थ श्रीवास्तव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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