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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, देहरादून में 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पदों को लेकर प्रसारित की भ्रामक जानकारी।

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पदों को लेकर प्रसारित की भ्रामक जानकारी।

देहरादून :- उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉ. राकेश सिंह नेगी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उनके विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024 में पशुपालन विभाग की कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 253 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के संबंध में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति तत्समय वर्ष 2024 के लिए थी, जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी के अनुसार हाल ही में कुछ माध्यमों से यह भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है, कि उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह सूचना पूर्णतः निराधार है तथा वर्तमान समय में इस कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कोई पद रिक्त नहीं हैं।

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आम जनमानस से अपील की गई है कि इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न किया जाये तथा केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही सही माना जाए।

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