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विश्वविद्यालयों में शुरू होगी ‘विकसित भारत @2047’ मुहिम, डाॅ. धन सिंह रावत। 
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निकायों की समस्याओं के समाधान को सरकार प्रतिबद्ध, विकास कार्यों में नहीं आने दी जाएगी कोई बाधा, मंत्री राम सिंह कैड़ा।
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मानसून से पहले जलभराव वाले संवेदनशील स्थलों पर, समस्या का करें त्वरित समाधान, डीएम डॉ0 आशीष चौहान।
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कराटे चैंपियनशिप के विजेताओं को, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया सम्मानित।
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मानसून से पहले सभी तैयारियां पूरी करें अधिकारी, मुख्यमंत्री धामी।
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मोदी युग में चारधाम ऑल वेदर रोड से लेकर, दिल्ली-देहरादून कॉरिडोर तक, सड़क संपर्क में ऐतिहासिक विस्तार। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, ‘मेरी योजना’ पुस्तक ऑडियो क्लिप का अनावरण।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने विभिन्न विभागों से चयनित, 221 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। 
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ब्लूबेरी फार्मिंग को बनाया जाएगा सफल मॉडल, किसानों के साथ खड़ा रहेगा प्रशासन, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पदों को लेकर प्रसारित की भ्रामक जानकारी।

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड ने कहा, डेटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पदों को लेकर प्रसारित की भ्रामक जानकारी।

देहरादून :- उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, देहरादून के मुख्य अधिशासी अधिकारी डॉ. राकेश सिंह नेगी द्वारा स्पष्ट किया गया है कि उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर उनके विभाग में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के संबंध में भ्रामक जानकारी प्रसारित की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2024 में पशुपालन विभाग की कार्यदायी संस्था के रूप में उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा 253 डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों के संबंध में रोजगार प्रयाग पोर्टल पर एक विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। उक्त विज्ञप्ति तत्समय वर्ष 2024 के लिए थी, जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है।

मुख्य अधिशासी अधिकारी के अनुसार हाल ही में कुछ माध्यमों से यह भ्रामक जानकारी प्रसारित हो रही है, कि उत्तराखण्ड रोजगार प्रयाग पोर्टल पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 253 पद वर्तमान में रिक्त हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यह सूचना पूर्णतः निराधार है तथा वर्तमान समय में इस कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर के कोई पद रिक्त नहीं हैं।

उत्तराखण्ड लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आम जनमानस से अपील की गई है कि इस प्रकार की भ्रामक सूचनाओं पर विश्वास न किया जाये तथा केवल विभाग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही सही माना जाए।

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