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मसूरी विधानसभा क्षेत्र में, सिंचाई विभाग के विकास कार्यों की समीक्षा की, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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ऊर्जा संरक्षण व संसाधनों को लेकर, महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी बड़ा बयान, प्रत्येक शनिवार को “नो व्हीकल डे” के रूप में मनाने के निर्देश जारी।
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मानकों के विपरित संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण, डीएम सविन बंसल ने किए निरस्त।
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राज्य में ऊर्जा संरक्षण एवं ईंधन बचत हेतु व्यापक कार्ययोजना लागू, मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर सभी विभागों को जारी हुए विस्तृत दिशा-निर्देश।
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नीट पेपर लीक मामले के दोषियों पर की जाए कठोर कार्रवाई, गणेश गोदियाल।
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जनगणना में अभी तक 70 फीसदी काम पूरा, महा रजिस्ट्रार ने जिलाधिकारियों के साथ की वर्चुअल मीटिंग।
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उत्तराखण्ड सहित 19 राज्यों में 29 मई से शुरु होगा SIR, 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ करेंगे घर-घर सर्वे।
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सब-रजिस्ट्रार कार्यालय विकासनगर में, डीएम सविन बंसल का औचक निरीक्षण, गंभीर अनियमितताओं का बड़ा खुलासा।
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उत्तराखण्ड के प्रत्येक विकासखण्ड में, विकसित होंगे आदर्श कृषि एवं उद्यान गांव।
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आम लोगों की मेेहनत की कमाई लूटने वालों को नहीं बख्शा जायेगा, डाॅ. धन सिंह रावत।

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एलयूसीसी घोटाले में सीबीआई की कार्रवाई से निवेशकों ने ली राहत की सांस।

सरकार आम जनता के साथ, आरोपियों के ख़िलाफ़ होगी ठोस कार्रवाई।

देहरादून :- सूबे के कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत ने बहुचर्चित एलयूसीसी चिटफंड घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि गरीब व मेहनतकश जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वालों की अब खैर नहीं है। उन्होंने कहा कि चिटफंड योजनाओं के नाम पर लोगों को ठगने वाले घोटालेबाजों पर अब कानून का शिकंजा कस चुका है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

डॉ. रावत ने कहा कि एलयूसीसी ने पहाड़ के भोले-भाले एवं मेहनतकश लोगों को अनियमित जमा योजनाओं में अधिक लाभ का लालच देकर अवैध तरीके से करोड़ों रुपये की ठगी की है। उक्त प्रकरण में सीबीआई ने ठोस कार्रवाई करते हुये पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हजारों निवेशकों ने राहत की सांस ली है। डॉ. रावत ने विश्वास जताया कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष एवं प्रभावी ढंग से जांच कर सभी दोषियों को कानून के तहत कठोर दंड दिलाएंगी।

डाॅ. रावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आर्थिक अपराधों और भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी गंभीरता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पीड़ित निवेशकों के साथ खड़ी है और उनके हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भविष्य में इस प्रकार के चिटफंड घोटालों और वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये जा रहे हैं।

कैबिनेट मंत्री डाॅ. रावत ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ विपक्षी नेता पीड़ित लोगों को गुमराह कर उनके जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, जबकि सरकार का उद्देश्य शुरू से ही पीड़ितों को न्याय दिलाना रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार इस पूरे मामले में संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ लगातार मॉनिटरिंग कर रही है ताकि किसी भी दोषी को बचने का अवसर न मिले।

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