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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज के पावन पर्वों की दीं बधाई एवं शुभकामनाएँ।
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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर दून में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद।
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SGRRU में दीपोत्सव का उल्लास, हजारों दीपों की रोशनी से जगमगाया विश्वविद्यालय का हैलीपैड ग्राउंड।
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उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से की मुलाकात, राजीव महर्षि।
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एवरेस्ट से कारगिल तक विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने रचा गौरवशाली इतिहास।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी।
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मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए दी ₹42.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई बसों को दिखाई हरी झंडी, नैनीताल को 19, टनकपुर और देहरादून 20-20 बसें आवंटित।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं, आपदा राहत कार्यों के लिए प्रदान की ₹ 8.61 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।

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देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण तथा आपदा प्रभावित परिवारों को त्वरित राहत उपलब्ध कराने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की हैं।

मुख्यमंत्री द्वारा विधानसभा क्षेत्र देहरादून कैंट के अंतर्गत बंच केबिल से वंचित क्षेत्र में विद्युत विभाग द्वारा किये जा रहे बंच केबिल कार्य हेतु ₹ 4.92 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। 

मुख्यमंत्री ने जनपद उत्तरकाशी में तहसील भटवाड़ी के अंतर्गत ग्राम धराली, हर्षिल तथा तहसील डुण्डा, चिन्यालीसौड़, बड़कोट एवं मोरी क्षेत्र में आपदा से पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त 123 आवासीय भवनों के प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने के लिए ₹ 3.00 लाख प्रति भवन की दर से मुख्यमंत्री राहत कोष से कुल ₹ 3.69 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है, जिसका शासनादेश भी जारी किया गया है।

*राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों के साथ पूरी संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। प्रभावित परिवारों को समयबद्ध राहत उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। *पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार*

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