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अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज 2026 जैसे आयोजन, राज्य के विभिन्न जनपदों, घाटियों और नगरों को एक सूत्र में पिरोने का कर रहे हैं कार्य, मुख्यमंत्री।
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GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, आर.के. सुधांशु।
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बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की दी बधाई, युवा पीढ़ी से लोक संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान।
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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को इगास-बग्वाल की दीं शुभकामनाएं।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी दो दिवसीय कुमाऊं दौरे पर, विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 5.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र को दी, 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात।
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सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी।

सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी।

1776 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण, 550 के चालान; 1.96 लाख रुपये जुर्माना वसूला, 532 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त।

देहरादून :- पर्यावरण संरक्षण और देहरादून को स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन का सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान के निर्देश पर नगर निगम क्षेत्र के सभी 100 वार्डों में सघन प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग, भंडारण एवं बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है।अभियान को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा 50 सेक्टर अधिकारियों की तैनाती की गई है। इन अधिकारियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में अब तक 1776 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया जा चुका है। निरीक्षण के दौरान 762 प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण अथवा वितरण पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। इनमें 550 प्रतिष्ठानों के चालान किए गए तथा 1.96 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।

प्रवर्तन अभियान के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री की जब्ती भी की जा रही है। अब तक 532 किलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त कर नष्ट किया जा चुका है। प्रशासन की कार्रवाई का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि प्रतिबंधित प्लास्टिक के उपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाते हुए आमजन एवं व्यापारियों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना भी है।

*पर्यावरण संरक्षण सामूहिक जिम्मेदारी*

जिला प्रशासन द्वारा प्रवर्तन कार्रवाई के साथ-साथ आमजन को सिंगल यूज प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों एवं व्यापारियों से प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग, भंडारण एवं बिक्री न करने तथा इसके स्थान पर पर्यावरण अनुकूल विकल्प अपनाने की अपील की है।

प्रशासन का कहना है कि स्वच्छ एवं प्लास्टिक मुक्त देहरादून का लक्ष्य केवल सरकारी प्रयासों से हासिल नहीं किया जा सकता। इसके लिए प्रत्येक नागरिक की सक्रिय सहभागिता आवश्यक है। सामूहिक प्रयासों से ही शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं पर्यावरण अनुकूल बनाया जा सकता है।

 

 

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