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सीएम धामी ने नई दिल्ली में, सांसद अनिल बलूनी के आवास पर पहुंचकर दी लोकपर्व इगास की शुभकामनाएं।
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अल्टीमेट उत्तराखंड हिमालयन MTB चैलेंज 2026 जैसे आयोजन, राज्य के विभिन्न जनपदों, घाटियों और नगरों को एक सूत्र में पिरोने का कर रहे हैं कार्य, मुख्यमंत्री।
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GIS आधारित प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए, गुणवत्ता एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, आर.के. सुधांशु।
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बाल विवाह मुक्त उत्तराखंड बनाने के लिए मिशन मोड पर काम करें अधिकारी, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को इगास पर्व की दी बधाई, युवा पीढ़ी से लोक संस्कृति के संरक्षण का किया आह्वान।
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राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को इगास-बग्वाल की दीं शुभकामनाएं।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी दो दिवसीय कुमाऊं दौरे पर, विभागीय योजनाओं और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रदान की, ₹ 5.19 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री धामी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र को दी, 48.44 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात।
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मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल पहुंचकर पीजी, एसआर और जेआर डॉक्टरों को दिया स्टाइपेंड बढ़ाने का भरोसा, धरना स्थगित।

मंत्री सुबोध उनियाल ने दून अस्पताल पहुंचकर पीजी, एसआर और जेआर डॉक्टरों को दिया स्टाइपेंड बढ़ाने का भरोसा, धरना स्थगित।

देहरादून :- राजकीय दून मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में पिछले 9 दिनों से स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पीजी, एसआर एवं जेआर डॉक्टरों के बीच आज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत चिकित्सकों से मुलाकात कर उनकी मांगों को विस्तार से सुना और जल्द स्टाइपेंड बढ़ाने का आश्वासन दिया।स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने चिकित्सकों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है तथा स्टाइपेंड बढ़ाने के संबंध में जल्द सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने एमबीबीएस छात्रों से संवाद करते हुए उनकी समस्याओं के समाधान के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे पीजी, एसआर एवं जेआर छात्रों ने अपना धरना निश्चित अवधि के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके हितों और समस्याओं का समाधान करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकार चिकित्सकों के साथ संवाद और समन्वय के माध्यम से उनकी मांगों के समाधान के लिए प्रयासरत है।

स्वास्थ्य मंत्री के आश्वासन के बाद चिकित्सकों द्वारा धरना स्थगित किए जाने से स्टाइपेंड वृद्धि के मुद्दे पर आगे की कार्रवाई को लेकर उम्मीद जगी है।

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