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लोक संस्कृति को जीवंत रखते हैं डांडिया और गरबा जैसे आयोजन, मुख्यमंत्री धामी।
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देहरादून के दूरस्थ इलाकों में विधानसभा चुनाव से पहले, सभी शैडो एरिया में नेटवर्क पहुंचाने के डीएम ने दिए सख्त निर्देश।
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सीएम धामी के निर्देश पर गठित एसआईटी ने 88 दिनों में पूरी की जांच, न्यायालय में दाखिल किया लगभग 500 पृष्ठों का आरोपपत्र, डॉ. वी. मुरुगेशन।
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मुख्यमंत्री ने बर्नीगाड़ में लगभग 217 करोड़ रुपये के, 38 विकास कार्यों का किया शिलान्यास एवं लोकार्पण।
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सीएम धामी ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं, एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹ 130 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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ईको-सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव पारिस्थितिकी संरक्षण एवं, स्थानीय जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाकर किए जाएं तैयार, प्रमुख सचिव।
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डीएम डॉ अशीष चौहान के निर्देशों पर देहरादून में 21 से 26 अक्टूबर तक दिव्यांगजनों के प्रमाणपत्र, पेंशन और सहायक उपकरणों के लिए लगेंगे विशेष शिविर।
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हरिद्वार कुंभ के दिव्य एवं भव्य आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं समय से करें पूरी, सतपाल महाराज।
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हिमालयी क्षेत्रों की चुनौतियों के समाधान में एआई की महत्वपूर्ण भूमिका, मुख्य सचिव।
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ईको-सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव पारिस्थितिकी संरक्षण एवं, स्थानीय जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाकर किए जाएं तैयार, प्रमुख सचिव।

ईको-सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव पारिस्थितिकी संरक्षण एवं, स्थानीय जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाकर किए जाएं तैयार, प्रमुख सचिव।

प्रमुख सचिव ने राजाजी नेशनल पार्क एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के, प्रस्तावित ईको-सेंसेटिव जोन के संबंध में ली बैठक।

देहरादून :- प्रमुख सचिव, पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में राजाजी नेशनल पार्क एवं फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के प्रस्तावित ईको-सेंसेटिव जोन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रस्तावित ईको-सेंसेटिव जोन के क्षेत्रफल एवं विस्तार, जोनल मास्टर प्लान, निगरानी समिति तथा जोन के अंतर्गत प्रतिबंधित, विनियमित एवं अनुमत गतिविधियों सहित विभिन्न बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रस्तावों के सभी पहलुओं का गहन परीक्षण करते हुए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने जोन के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के संबंध में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के स्तर पर भी आवश्यक कार्यवाही करने तथा संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

राजाजी नेशनल पार्क के प्रस्तावित ईको-सेंसेटिव जोन के संबंध में प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए कि इससे जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आगामी कैबिनेट बैठक में मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए। साथ ही, उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में विधिक परामर्श प्राप्त करते हुए राज्य की वर्तमान स्थिति के संबंध में एक सप्ताह के भीतर प्रतिउत्तर तैयार कर भेजना सुनिश्चित किया जाए।

फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के प्रस्तावित ईको-सेंसेटिव जोन की समीक्षा करते हुए प्रमुख सचिव ने क्षेत्र में आवाजाही एवं पर्यटकों की वहन क्षमता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित जिलाधिकारी, पर्यटन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों से रिपोर्ट प्राप्त कर प्रस्ताव तैयार करने को कहा। प्रमुख सचिव ने कहा कि क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों, पर्यावरणीय संवेदनशीलता तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावों का समुचित परीक्षण किया जाए। ईको-सेंसेटिव जोन के प्रस्ताव तैयार करते समय पारिस्थितिकी संरक्षण एवं स्थानीय जनभावनाओं के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय हितों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

बैठक में सचिव वन सी. रविशंकर, पीसीसीएफ (वन्यजीव) श्रीमती नीना ग्रेवाल, सीसीएफ साकेत, निदेशक नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व पंकज कुमार, डीएफओ केदारनाथ रजत सुमन, अपर सचिव अभिषेक रुहेला, अपर निदेशक पर्यटन श्रीमती पूनम चंद सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

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