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फॉटो इको टूरिज्म जोन एवं अन्य परियोजनाओं के संचालन और राजस्व वृद्धि की प्रमुख सचिव ने की समीक्षा।
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में, एंटीमाइक्रोबियल स्टूअर्डशिप जागरूकता सप्ताह में विशेषज्ञों ने दीं महत्वपूर्ण जानकारियां।
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में, निःशुल्क लिवर स्क्रीनिंग जांच शिविर का आयोजन 21 नवंबर को।
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गांव की महिलाओं के हुनर ने भरी उड़ान, लोकल उत्पादों को मिला ग्लोबल मंच, पहाड़ी उत्पादों की बढ़ी मांग।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में, विकास कार्यों के लिए प्रदान की ₹17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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टपकेश्वर बाईपास मार्ग के निर्माण को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को शीघ्र सर्वे के दिए निर्देश।
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उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच, 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का किया निस्तारण।    
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देहरादून में नवनियुक्त सीडीओ दीपक सैनी ने संभाला कार्यभार, विकास कार्यों को गति देने का किया संकल्प।
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चारधाम परियोजना के लिए, भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण, मुख्य सचिव। 
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उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच, 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का किया निस्तारण।   

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच, 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का किया निस्तारण।    

देहरादून/लखनऊ :-उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण किया गया जबकि शेष प्रकरणों के निस्तारण पर सहमति बन चुकी है।  

प्रदेश के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि बैठक में मुख्य रूप से दोनों राज्यों के बीच 26 साल से लंबित परिसंपत्ति बंटवारे पर चर्चा हुई। आपसी सहयोग और समन्वय से अब तक 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का निस्तारण हो चुका है, और शेष प्रकरणों के निस्तारण पर दोनों राज्यों के बीच सहमति भी बनी है। इस दौरान सिंचाई विभाग से जुड़ी परिसंपत्तियों सहित अन्य विवादित प्रकरणों की समीक्षा की गई। बातचीत में कुल 659.5 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण, जनपद हरिद्वार की 615 हेक्टेयर भूमि, जनपद चंपावत की 32 हेक्टेयर भूमि और ऊधमसिंह नगर की 12.5 हेक्टेयर भूमि के साथ-साथ 609 सरकारी भवन, 429 आवासीय और 180 गैर-आवासीय अधिकारियों के स्तर पर यूपी की सहमति, आदि पर अंतिम हस्तांतरण के लिए शासनादेश जारी होना बाकी है।

इसके अलावा महाराज ने बताया कि 665 क्यूसेक पानी हरिद्वार के बहादराबाद, भगवानपुर और नारसन विकासखंडों की करीब 18,500 हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई के लिए 35 किमी लंबी इकबालपुर नहर प्रणाली प्रस्तावित है। इसके लिए ऊपरी गंगनहर से 665 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिस पर यूपी की सहमति का इंतजार है। ऊधमसिंह नगर के खटीमा बैराज ने अपनी निर्धारित आयु पूरी कर ली है। सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज के अनुसार, इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए नए निर्माण की जरूरत है, जिस पर यूपी सरकार से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि हस्तांतरण में देरी से संपत्तियों के रखरखाव और अतिक्रमण की आशंका का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समक्ष उठाया गया। कुछ विषयों का समाधान जल्द संभव है, जबकि कुछ पर और बातचीत की जरूरत है। विभागीय स्तर पर आसानी से निस्तारित होने वाले मामलों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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