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फॉटो इको टूरिज्म जोन एवं अन्य परियोजनाओं के संचालन और राजस्व वृद्धि की प्रमुख सचिव ने की समीक्षा।
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में, निःशुल्क लिवर स्क्रीनिंग जांच शिविर का आयोजन 21 नवंबर को।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में, विकास कार्यों के लिए प्रदान की ₹17.75 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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टपकेश्वर बाईपास मार्ग के निर्माण को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को शीघ्र सर्वे के दिए निर्देश।
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उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के बीच, 20 हजार करोड़ से अधिक की परिसंपत्तियों से जुड़े विवादों का किया निस्तारण।    
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देहरादून में नवनियुक्त सीडीओ दीपक सैनी ने संभाला कार्यभार, विकास कार्यों को गति देने का किया संकल्प।
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चारधाम परियोजना के लिए, भूमि अधिग्रहण के लंबित प्रकरणों का 15 दिन में हो निस्तारण, मुख्य सचिव। 
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फॉटो इको टूरिज्म जोन एवं अन्य परियोजनाओं के संचालन और राजस्व वृद्धि की प्रमुख सचिव ने की समीक्षा।

फॉटो इको टूरिज्म जोन एवं अन्य परियोजनाओं के संचालन और राजस्व वृद्धि की प्रमुख सचिव ने की समीक्षा।

वन विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी परियोजनाओं को आत्मनिर्भर एवं दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ बनाया जाए, आर.के. सुधांशु।

परियोजनाओं की लागत न्यूनतम और राजस्व अर्जन अधिकतम करने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश।

देहरादून:- प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में फॉटो इको टूरिज्म जोन, तराई पश्चिमी वन प्रभाग, उत्तराखंड सहित वन विभाग की राजस्व अर्जन से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजनाओं के संचालन, निर्धारित शुल्क, अर्जित राजस्व तथा भविष्य में राजस्व वृद्धि की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

प्रमुख सचिव ने वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभाग की राजस्व अर्जन से जुड़ी सभी परियोजनाओं की योजना इस प्रकार तैयार की जाए कि उनकी स्थापना एवं संचालन लागत न्यूनतम रहे और उनसे अधिकतम राजस्व प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि परियोजनाएं केवल प्रारंभिक स्तर पर ही नहीं, बल्कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से भी आत्मनिर्भर एवं टिकाऊ होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए कि परियोजनाएं लंबे समय तक अपने संसाधनों से संचालित होती रहें और सरकार के लिए निरंतर राजस्व अर्जन का माध्यम बनें।

प्रमुख सचिव ने बड़े प्रोजेक्ट्स की योजना एवं प्रस्तावों की स्वीकृति से पूर्व उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया में वित्तीय विशेषज्ञों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए अनुमोदन समिति में वित्त विशेषज्ञ को अनिवार्य रूप से सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, ताकि परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता, लागत, संभावित आय और दीर्घकालिक लाभ का समुचित आकलन किया जा सके। उन्होंने परियोजनाओं में निवेश की जाने वाली धनराशि का प्रभावी एवं पारदर्शी प्रबंधन सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

प्रमुख सचिव ने वन विभाग की फॉटो रेंज एवं चुना खान परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए इनके संचालन को अधिक व्यवस्थित, प्रभावी और आर्थिक रूप से टिकाऊ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं में हाउसकीपिंग, साफ-सफाई एवं अन्य सहायक व्यवस्थाओं का प्रबंधन आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से किए जाने की संभावनाओं का परीक्षण किया जाए। साथ ही, परियोजनाओं के बेहतर संचालन, रखरखाव, संसाधनों के समुचित उपयोग और नियमित राजस्व अर्जन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोनों परियोजनाओं के संचालन एवं दीर्घकालिक स्थायित्व से संबंधित संपूर्ण कार्ययोजना और एसओपी तैयार कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया जाए।

प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि वन विभाग की परियोजनाओं का उद्देश्य केवल पर्यटन गतिविधियों का संचालन करना नहीं, बल्कि उपलब्ध प्राकृतिक एवं विभागीय संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए पर्यावरण संरक्षण, गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं और निरंतर राजस्व अर्जन के बीच संतुलन स्थापित करना भी होना चाहिए।

बैठक में अपर प्रमुख वन संरक्षक डॉ. सुरेंद्र मेहरा, मुख्य वन संरक्षक (इको टूरिज्म) पी.के. पात्रो, नीतीश मणि त्रिपाठी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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