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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत वृद्धि को दी मंजूरी।
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मुख्यमंत्री ने कुम्भ मेला-2027 के दृष्टिगत हरिद्वार के चिकित्सालयों के लिए चिकित्सा उपकरणों को दिखाई हरी झंडी।
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मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न जनपदों में विकास कार्यों के लिए दी ₹42.78 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की 59 नई बसों को दिखाई हरी झंडी, नैनीताल को 19, टनकपुर और देहरादून 20-20 बसें आवंटित।
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मुख्यमंत्री ने दी प्रदेशवासियों को धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैयादूज की शुभकामनाएँ।
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मुख्यमंत्री ने ‘दिल की बात, अंकल धामी के साथ’ कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लगभग 8 लाख स्कूली बच्चों को किया संबोधित।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, देहरादून में 14 खाद्य पदार्थों के नमूने लिए।
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कांग्रेस के बेशर्मी भरे दोगलापन और विकास विरोधी चेहरे से उठा पर्दा, महेंद्र भट्ट।
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सोंग नदी की सेहत का ‘बायो इंडिकेटर’ प्रोजेक्ट से लगेगा पता, सारा (SARRA) के तहत शोध शुरू। 
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कृषि मंत्री गणेश जोशी से, किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में, किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।

कृषि मंत्री गणेश जोशी से, किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में, किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की।

देहरादून:- प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी के कैंप कार्यालय हाथीबड़कला में आज भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। इस दौरान किसान संगठन के प्रतिनिधि मंडल ने कृषि मंत्री गणेश जोशी के माध्यम से किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री को ज्ञापन सौंपा।

प्रतिनिधि मंडल द्वारा मांग की गई कि किसानों की फसलों का आयात निर्यात की व्यवस्था में सुधार हो जो फसल देश में पैदा होती है इसका आयात न किया जाए। पाम आयल, दलहन, चावल व चीनी का आयात के स्थान पर निर्यात किया जाए। पूरे देश में किसानों की फसलों की खरीद पंजाब और हरियाणा की तर्ज पर की जाए। यानी कि सभी सरकारी मूल्य पर जो खरीद होती है देश में सरकारी खरीद केंद्र कम है इसलिए आढेती ‌द्वारा कराई जाए अन्यथा सरकारी खरीद केंद्र बढ़ाए जाएं।

गन्ना किसानों का भुगतान प्रतिवर्ष मूल्य में वृद्धि हो और जो लेट पेमेंट है उस पर ब्याज की व्यवस्था तुरंत लागू हो। पूरे देश में सरकारी वेयरहाउस हर फसल स्टाफ के लिए तैयार हो। कृषि यंत्रों की क्षतिपूर्ति प्रत्येक किसान परिवार को प्रतिवर्ष मिले। वृद्ध और विधवा पेंशन पूरे देश में एक समान हो। किसान क्रेडिट कार्ड पर कम से कम तीन लाख बीघा या चार लाख प्रति एकड़ लोन दिया जाए सहित विभिन्न मांगो को लेकर ज्ञापन सौंपा। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए मामले में आवश्यक कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा, केशव चौधरी, राष्ट्रीय महामंत्री, फिदा हुसैन सहित कई लोग उपस्थित रहे।

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