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सीएम पुष्कर धामी स्वयं सड़क मार्ग से करेंगे, शीतकालीन पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रदेश में संचालित किया जायेगा, ‘‘जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’’ अभियान।
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47वीं ऑल इंडिया पब्लिक रिलेशन कॉन्फ्रेंस 2025 में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग।
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दो माह में पूर्ण हो कण्डारस्यूं पेयजल योजना, डॉ धन सिंह रावत।
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SGRR विश्वविद्यालय एवम, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के, स्वास्थ्य शिविर का 841 मरीजों ने उठाया लाभ।
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सुशासन में उत्कृष्टता के लिए, बंशीधर तिवारी को राष्ट्रीय सम्मान, मुख्यमंत्री धामी ने किया सम्मानित।
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एसजीआरआर मेडिकल काॅलेज एटलिटिका 2025 में, एमबीबीएस 2021 बैच ऑवरऑल चैम्पियन।
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डीएवी पीजी कॉलेज में 100 फीट ऊँचे राष्ट्रीय ध्वज की, स्थापना कार्यं का किया भूमि पूजन, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड महक क्रांति नीति, 2026-36 का किया शुभारम्भ, लगभग 23 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित फसलों की होगी खेती।
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कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड, के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत 91अनुदेशकों, को पदोन्नति की दी गई सौगात।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड, के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत 91अनुदेशकों, को पदोन्नति की दी गई सौगात।

देहरादून:- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत 91 अनुदेशकों को पदोन्नति की सौगात दी गई है। इन सभी कार्मिकों को फौरमैन अनुदेशक (कार्यदेशक) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है कि, समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में विभाग के अन्तर्गत सभी संवर्गों के पात्र कार्मिकों को पदोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गई चयन संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा डीपीसी के माध्यम से 91 अनुदेशकों का चयन पदोन्नति हेतु किया गया है। इन सभी पात्र अनुदेशकों को फौरमैन (कार्यदेशक) के पद पर पदोन्नति प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिनको शीघ्र तैनाती दे दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त विभागीय मंत्री बहुगुणा द्वारा विभागीय अधिकारियों को सभी संवर्गों के पात्र कार्मिकों की समय पर डीपीसी के माध्यम से पदान्नति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये, ताकि कोई भी पात्र कार्मिक पदोन्नति से वंचित न रहे तथा उन्हें समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके।

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