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मुख्यमंत्री धामी ने वीर जवानों को अपने हाथों से खिलाई मिठाई, उनके साथ बाँटी दीपावली की खुशियाँ।
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मुख्यमंत्री ने तृतीय प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा कर, आयोजन भव्य, सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के दिए निर्देश।
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जेनी ने हरक सिंह रावत पर लगाया दुष्कर्म का आरोप, बेटे का दोबारा DNA टेस्ट कराने की मांग की। 
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भारत स्काउट एवं गाइड स्थापना दिवस पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से की भेंट।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड पुलिस को, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस निशान से किया अलंकृत।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, विकसित भारत का पहला पड़ाव होगा उत्तराखंड।
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हाथीबड़कला बाजार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को मिष्ठान वितरित कर दीपावली दी शुभकामनाएं।
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अमित शाह का देवभूमि दौरा अत्यंत प्रेरणादायी, महाराज।
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राज्योत्सव समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का किया स्वागत एवं अभिनंदन।
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कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड, के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत 91अनुदेशकों, को पदोन्नति की दी गई सौगात।

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड, के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत 91अनुदेशकों, को पदोन्नति की दी गई सौगात।

देहरादून:- कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखंड के प्रशिक्षण प्रखण्ड के अन्तर्गत 91 अनुदेशकों को पदोन्नति की सौगात दी गई है। इन सभी कार्मिकों को फौरमैन अनुदेशक (कार्यदेशक) के पद पर पदोन्नत किया गया है।

प्रदेश के कौशल विकास एवं सेवायोजन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जानकारी दी है कि, समय-समय पर आयोजित समीक्षा बैठकों में विभाग के अन्तर्गत सभी संवर्गों के पात्र कार्मिकों को पदोन्नत किए जाने के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा उपलब्ध करायी गई चयन संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा डीपीसी के माध्यम से 91 अनुदेशकों का चयन पदोन्नति हेतु किया गया है। इन सभी पात्र अनुदेशकों को फौरमैन (कार्यदेशक) के पद पर पदोन्नति प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है, जिनको शीघ्र तैनाती दे दी जायेगी।

इसके अतिरिक्त विभागीय मंत्री बहुगुणा द्वारा विभागीय अधिकारियों को सभी संवर्गों के पात्र कार्मिकों की समय पर डीपीसी के माध्यम से पदान्नति हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिये गये, ताकि कोई भी पात्र कार्मिक पदोन्नति से वंचित न रहे तथा उन्हें समय पर पदोन्नति का लाभ मिल सके।

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