देहरादून :- उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उर्मिला सनावर के सनसनीखेज खुलासों को 15 से 20 दिन बीतने के बाद अब मुख्यमंत्री का बयान आना बताता है कि उत्तराखंड की जनता के प्रति सरकार का रवैया कितना संवेदनहीन है। गोदियाल ने कहा कि मुख्यमंत्री का […]
सरकार आपके द्वारः न्याय पंचायत झांझरा में प्रशासन ने सुनीं जन समस्याएं,613 लाभार्थियों को मिला योजनाओं का लाभ।
लाभ भी, समाधान भीः 181 निःशुल्क स्वास्थ्य जांच से लेकर औषधि वितरण, शिविर में मिला संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ। 11 आयुष्मान, 20 आधार अपडेशन, 04 लोगों की पेंशन मौके पर स्वीकृत, शिविर में दर्ज 98 में से 37 शिकायतें मौके पर निस्तारित। देहरादून :- प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी पहल ‘जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, प्रशासन गांव […]
डीएम सविन बंसल ने त्यूनी में सार्वजनिक पुस्तकालय की मरम्मत, व फर्नीचर व्यवस्था हेतु रु0 12.20 लाख स्वीकृत कर, ₹7.20 लाख की प्रथम किस्त की जारी।
मुख्यमंत्री के विज़न व जिलाधिकारी के प्रयासों से त्यूनी को आधुनिक लाइब्रेरी की सौगात। सीमांत क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लिए जिला प्रशासन का दूरगामी, क्रांतिकारी कदम। देहरादून :- मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के शिक्षा-प्रेरित विज़न एवं जिलाधिकारी सविन बंसल के सशक्त नेतृत्व में जनपद देहरादून के दूरस्थ एवं सीमांत क्षेत्र त्यूनी में शिक्षा सुविधाओं के विस्तार की […]
मुख्यमंत्री धामी ने मानव-वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए, और अधिक प्रभावी प्रयास करने के दिए निर्देश।
वन्यजीवों की सुरक्षा के साथ मानव जीवन और संपत्ति की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता, मुख्यमंत्री। देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड राज्य वन्यजीव बोर्ड की 22वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढती घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए इसके नियंत्रण […]
गांव के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा वीबी-जी राम जी अधिनियम, मुख्यमंत्री।
देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मीडिया सेंटर, सचिवालय में मीडिया से वार्ता करते हुए विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G RAM G अधिनियम) को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह नया अधिनियम केवल मनरेगा का नाम बदलना नहीं, बल्कि ग्रामीण रोजगार नीति की संरचनात्मक पुनर्रचना है। जिससे कि […]
अंकिता को न्याय दिलाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध, माता-पिता की भावनाओं के अनुरूप होगा अगला निर्णय, मुख्यमंत्री धामी।
सरकार की सशक्त और प्रभावी कार्यवाही के परिणामस्वरूप तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान अंकिता भंडारी प्रकरण पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि उत्तराखंड की बेटी अंकिता को न्याय […]
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, ग्रामोत्थान परियोजना (REAP) के अंतर्गत, ₹100.91 लाख की लागत के वे-साइड एमेनिटीज निर्माण कार्य का किया शिलान्यास।
नव वर्ष के प्रथम सप्ताह में मंत्री गणेश जोशी ने समूह की महिलाओं को दिया वे-साइड एमेनिटीज का तोहफा। देहरादून :- ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने जनपद देहरादून के मसूरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भट्टा फॉल के समीप ग्रामोत्थान परियोजना (REAP) के अंतर्गत ₹100.91 लाख की लागत के वे-साइड एमेनिटीज निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास […]
सीएम धामी ने भारतीय मानक ब्यूरो के, 79वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग।
गुणवत्ता आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना जरूरी, मुख्यमंत्री। देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को भारतीय मानक ब्यूरो के 79वें स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो ने बीते आठ दशकों में गुणवत्ता, विश्वसनीयता और […]
मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर, सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को मैप करने के दिए निर्देश।
देहरादून :- मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस अवसर पर जनपद स्तर पर पुराने समय से लंबित प्रकरणों पर सम्बन्धित विभागीय सचिवों के चर्चा कर विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट […]
नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने, सीएम धामी को लिखी चिट्ठी।
देहरादून :- 5 जनवरी 2026 को नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा 22 दिसंबर 2025 को ऋषिकेश के पशु लोक और उससे लगे इलाकों की 2866 एकड़ भूमि के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के कठोर निर्देश आए है। माननीय न्यायालय ने मुख्य सचिव उत्तराखण्ड व मुख्य वन संरक्षक उत्तराखण्ड को इस प्रश्नगत […]