बागेश्वर एवं गरुड़ जीआईएस आधारित महायोजना की समीक्षा, SASCI 2025–2026 एवं Deregulation 1.0 की प्रगति पर जोर। देहरादून :- आवास सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज देहरादून के बंसत विहार स्थित नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का औचक निरीक्षण कर विभागीय कार्यप्रणाली का व्यापक आकलन किया। निरीक्षण के दौरान सचिव ने विभिन्न शाखाओं में […]
शी फॉर स्टेम उत्तराखण्ड’ विषय पर, आयोजित कार्याशाला में पहुंचे सीएम धामी, 20 छात्राओं को दी 50-50 हजार की छात्रवृत्ति।
मुख्यमंत्री की घोषणा – शी फॉर स्टेम के तहत हर जनपद में पांच छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। स्टेम हेतु स्टार्टअप आरंभ करने के लिए में छात्राओं को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ड्राप आउट छात्राओं को शिक्षा से जोड़ रही धामी सरकार। बालिकाओं में विज्ञान एवं नवाचार के प्रति रुचि विकसित करने के […]
एस्केप टनल को समानांतर सड़कों, ( पैरेलल रोड्स) के रूप में किया जाए विकसित, मुख्यमंत्री।
मुख्यमंत्री धामी ने की राज्य में, प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन रेल परियोजनाओं की समीक्षा। कर्णप्रयाग से बागेश्वर तक रेल लाइन के विस्तार की संभावना पर हो कार्य। टनकपुर – बागेश्वर रेललाइन परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने पर केंद्र सरकार से किया जायेगा आग्रह। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र का होगा पुनरविकास। देहरादून :- […]
श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 5304 मरीजों ने उठाया स्वास्थ्य लाभ।
दरबार श्री गुरु राम राय जी महाराज के पूजनीय श्री महंत देवेन्द्र दास जी महाराज के जन्मदिवस (प्रकटोत्सव 10 फरवरी) के उपलक्ष्य में कैंप में मिली निःशुल्क सुविधाएं। दो हज़ार से अधिक मरीजों ने करवाई निःशुल्क एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड व लैब जाॅचें। गरीब मरीजों के लिए की गई इस पुनीत पहल के पर मरीजों […]
विभागीय आपदा प्रबंधन योजना बनाने की डेडलाइन तय, आपदा सचिव सुमन ने 28 फरवरी तक का दिया समय।
सेंदाई फ्रेमवर्क के तहत किए जा रहे कार्यों की समीक्षा, कहा-योजना केवल औपचारिक दस्तावेज तक न रहे सीमित। देहरादून :- सेंदाई फ्रेमवर्क (2015-2030) के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने राज्य के सभी रेखीय विभागों को अपने-अपने विभागीय आपदा प्रबंधन प्लान को 28 फरवरी तक […]
मुख्यमंत्री धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिये प्रदान की, 37.23 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति।
देहरादून :- जनपद ऊधमसिंहनगर के विधानसभा क्षेत्र सितारंगज में ग्राम निर्मल नगर एवं राजनगर को ग्राम सिसोना से जोड़ने हेतु बैगुल नदी पर 150 मीटर सपान आरसीसी सेतु का निर्माण हेतु 11.40 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। जबकि मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अर्न्तगत जनपद पौड़ी के विकासखण्ड बीरोंखाल में सीली मल्ली से ग्राम […]
ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने, ग्रामोत्थान के मल्टी-स्टेक होल्डर प्लेटफ़ॉर्म कार्यक्रम में, सीएलएफ महिलाओं को किया सम्मानित।
राज्य स्तरीय एमएसपी कार्यक्रम ग्रामीण उद्यमों को देगा नई पहचान: ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी। देहरादून :- उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति (रीप) के अंतर्गत रूरल एंटरप्राइज एक्सीलरेशन प्रोजेक्ट (ग्रामोत्थान) द्वारा 9 एवं 10 फरवरी को देहरादून के एक निजी होटल में आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय मल्टी-स्टेकहोल्डर प्लेटफ़ॉर्म कार्यक्रम में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी […]
श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज का, प्रकटोत्सव सादगी और श्रद्धाभाव से मनाया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फोन कर श्री महाराज जी को प्रकटोत्सव पर दी शुभकामनाएं। स्वास्थ्य मंत्री डाॅ धन सिंह रावत ने श्री दरबार साहिब पहुंचकर श्री महाराज जी से लिया आशीर्वाद और जन्मदिवस की शुभकामनाएं दीं। श्री दरबार साहिब के सज्जादानशीन, गद्दीनशीन श्री महाराज जी को शुभकामनाएं देने देश विदेश से उमड़े श्रद्धालु। संगतों […]
राज्य सरकार शहरों को आधुनिक, सुव्यवस्थित और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध, डॉ. आर. राजेश कुमार।
मुख्यमंत्री के विज़न में शहरी विकास को नई दिशा, हरिद्वार–रुड़की महायोजना 2041 पर, राज्य सचिवालय में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक। देहरादून :- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उत्तराखंड में नियोजित, संतुलित एवं सतत शहरी विकास को गति देने के उद्देश्य से आवास विभाग द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी […]
महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ ओबीसी जातियों को, केंद्रीय सूची में शामिल करने का मुद्दा संसद में उठाया।
छावनी बोर्ड निधि आवंटन में देरी, सिविल क्षेत्रों के पालिका सम्मिलन प्रक्रिया और लंबित चुनाव के चलते। देहरादून :- भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने जोशीमठ की ओबीसी जातियों को केंद्रीय सूची में शामिल करने का विषय केंद्र के समक्ष उठाया हैं। संसद के पटल पर छावनी बोर्ड को लेकर पूछे सवाल […]