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राज्यपाल डॉ. ढाल सिंह बिसेन से, लोक भवन में डीजीपी दीपम सेठ ने की शिष्टाचार भेंट।
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छात्रावासों में डिजिटल क्लासरूम और आधुनिक लाइब्रेरी से हाईटेक होगी शिक्षा।
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जनता का विश्वास मेरी सबसे बड़ी पूंजी, हर चुनौती के बावजूद सोमेश्वर के विकास के लिए करती रहूंगी कार्य, रेखा आर्या।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी की हुई बैठक, उत्तराखंड के युवाओं को स्थानीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोजगार से जोड़ने पर जोर।
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अर्धकुंभ मेला के लिए उत्तराखण्ड को केन्द्र से, 14,520 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित।
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उत्तराखण्ड के 8 लाख 8 हजार से अधिक किसानों के खातों में हस्तांतरित हुई, 161.96 करोड़ रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि।
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विशेष दिव्यांग शिविरों में 150 दिव्यांगजनों को जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र।
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मौसम विभाग के अलर्ट के दृष्टिगत मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को सतर्क रहने के दिए निर्देश।
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भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं, प्रीतम सिंह जी की लोकप्रियता से बौखलाई है भाजपा, कांग्रेस उपाध्यक्ष राजीव महर्षि।
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अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- केवल बदनाम करने के लिए अयोध्या गैंगरेप पर राजनीतिकरण किया..

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा- केवल बदनाम करने के लिए अयोध्या गैंगरेप पर राजनीतिकरण किया..

लखनऊ। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार (5 अगस्त) को उत्तर प्रदेश की BJP सरकार पर अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामले में साजिश का आरोप लगाया है. अयोध्या गैंगरेप मामले पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले एक साजिश शुरू करना चाहती है. उनका लक्ष्य पहले दिन से ही समाजवादियों को बदनाम करना रहा है और खासकर मुसलमानों के बारे में उनकी सोच अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना करते हुए यादव ने कहा कि यदि कोई ‘योगी’ लोकतंत्र और संविधान में विश्वास नहीं करता है, तो वह ‘योगी’ नहीं हो सकता.’ यह पहली बार नहीं है जब अखिलेश यादव ने इसी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है. रविवार को, समाजवादी पार्टी प्रमुख ने कोर्ट से मामले की ‘संवेदनशीलता’ को देखते हुए सामूहिक बलात्कार पीड़िता के लिए सुरक्षा का आदेश देने का आग्रह किया.

उन्होंने यह भी कहा कि लोग मामले का “राजनीतिकरण” करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे लोगों को सफल नहीं होने देना चाहिए. यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘सरकार को बलात्कार पीड़िता के लिए सर्वोत्तम संभव चिकित्सा व्यवस्था करनी चाहिए. लड़की के जीवन की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है. माननीय न्यायालय से विनम्र अनुरोध है कि स्थिति की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए स्थिति का स्वत: संज्ञान लें.’

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