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LPG गैस कालाबाजारी पर जिला प्रशासन सख्त, गैस सिलेंडर की डिलीवरी केवल अनुबंधित वाहनो से ही हो, डीएम सविन बंसल।
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धामी सरकार की पहल, प्रदेश भर में सरकारी आवासों के पुनर्निर्माण और नए निर्माण की योजना तेज।
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अनुशासनहीनता, भ्रष्टाचार में भाजपा से रिजेक्ट हुए कांग्रेस में सिलेक्ट, महेंद्र भट्ट।
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प्रधानमंत्री के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ के, 132वें संस्करण को सुना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में, डीएम सविन बंसल के धरातलीय निरीक्षण से निकली, चिकित्सालयों की सुविधा की राह। 
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सीएम धामी ने सुना ‘मन की बात’ का, 132वां एपिसोड, जनप्रतिनिधियों संग साझा किए विचार।
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डीएम सविन बंसल की क्यूआरटी अलर्ट, 7 गैस एजेंसियों व 87 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी, 05 घरेलू सिलेंडर जब्त।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से भेंट कर रेल एवं ‘डिजिटल कुम्भ 2027’ पर की चर्चा।
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चाय उत्पादन तकनीकों के अध्ययन के लिए, विधायकों और अधिकारियों संग असम जाऐंगे कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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डीजीपी अभिनव कुमार का कप्तानों को आदेश, धार्मिक जुलूस हों चाहे धरना-प्रदर्शन, लोगों को दिक्कत न होने दें, डीएम से तालमेल रख के आयोजन को दें मंजूरी।

डीजीपी अभिनव कुमार का कप्तानों को आदेश, धार्मिक जुलूस हों चाहे धरना-प्रदर्शन, लोगों को दिक्कत न होने दें, डीएम से तालमेल रख के आयोजन को दें मंजूरी।

देहरादून:- आए दिन सड़कों पर निकलने वाले धार्मिक और अन्य किस्म के जुलूसों-प्रदर्शनों-धरनों से लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार ने आज सभी पुलिस कप्तानों (एसएसपी) को सख्त हिदायत दी कि वे डीएम के साथ तालमेल रखते हुए ऐसे आयोजनों को मंजूरी दें शान्ति व्यवस्था बनाए रखते हुए जुलूसों को विनियमित करें।

धरनों-प्रदर्शनों के साथ ही धार्मिक जुलूसों के निकलने से आम लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था  ध्वस्त हो जाती है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों-छात्रों और दफ्तर के लिए निकले कर्मचारियों के लिए आफत हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस के लिए भी मरीज को समय पर अस्पताल पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है।

डीजीपी ने आज पुलिस मुख्यालय में बैठक लेते हुए निम्न बिन्दुओं पर जारी किए आदेश।

1- आयोजनों को मंजूरी देते समय अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने का ख्याल रखना होगा।

2- मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।

3- आयोजनों की समय सीमा निर्धारित की जाए तय समय के बाद जन जमाव को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

4- आयोजनों की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोगों के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।

5- जुलूस, प्रदर्शन का मार्ग विनियमित करने से पूर्व सभी किस्म की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।

6- आयोजनों की अनुमति आम तौर पर राजकीय कार्य दिवसों पर नहीं दी जाएगी।

7- आयोजनों की अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान ही दी जाए।

8- धरना-प्रदर्शन सम्भव हो तो निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाए।

 

 

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