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धामी सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में, 28 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी।
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डीएम सविन बंसल की संवेदनशील पहल, नारी निकेतन की संवासिनियों को मिला आत्मीयता व स्नेह का अनुभव।
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‘परीक्षा पे चर्चा’ कार्यक्रम में सभी विद्यालयों की भागीदारी अनिवार्य, डाॅ. धन सिंह रावत।
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केन्द्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत-2047 और, आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 
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गढ़वाल और कुमाऊँ में एक-एक, स्पिरिचुअल इकोनॉमिक ज़ोन की स्थापना की दिशा में तेजी से कार्य, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, जमरानी बहुउद्देशीय बांध परियोजना के अंतर्गत चल रहे, निर्माण कार्यों का किया स्थलीय निरीक्षण। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशन में, भिक्षावृत्ति के विरुद्ध कार्रवाई दो बालकों का रेस्क्यू।
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गणेश गोदियाल की अध्यक्षता में, कांग्रेस नेताओं की अहम बैठक, 16 फरवरी को लोक भवन घेराव को लेकर हुई चर्चा। 
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मनसा देवी की भूस्खलन प्रभावित पहाड़ियों का अध्ययन, देश-विदेश के वैज्ञानिकों ने किया निरीक्षण।
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डीजीपी अभिनव कुमार का कप्तानों को आदेश, धार्मिक जुलूस हों चाहे धरना-प्रदर्शन, लोगों को दिक्कत न होने दें, डीएम से तालमेल रख के आयोजन को दें मंजूरी।

डीजीपी अभिनव कुमार का कप्तानों को आदेश, धार्मिक जुलूस हों चाहे धरना-प्रदर्शन, लोगों को दिक्कत न होने दें, डीएम से तालमेल रख के आयोजन को दें मंजूरी।

देहरादून:- आए दिन सड़कों पर निकलने वाले धार्मिक और अन्य किस्म के जुलूसों-प्रदर्शनों-धरनों से लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार ने आज सभी पुलिस कप्तानों (एसएसपी) को सख्त हिदायत दी कि वे डीएम के साथ तालमेल रखते हुए ऐसे आयोजनों को मंजूरी दें शान्ति व्यवस्था बनाए रखते हुए जुलूसों को विनियमित करें।

धरनों-प्रदर्शनों के साथ ही धार्मिक जुलूसों के निकलने से आम लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था  ध्वस्त हो जाती है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों-छात्रों और दफ्तर के लिए निकले कर्मचारियों के लिए आफत हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस के लिए भी मरीज को समय पर अस्पताल पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है।

डीजीपी ने आज पुलिस मुख्यालय में बैठक लेते हुए निम्न बिन्दुओं पर जारी किए आदेश।

1- आयोजनों को मंजूरी देते समय अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने का ख्याल रखना होगा।

2- मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।

3- आयोजनों की समय सीमा निर्धारित की जाए तय समय के बाद जन जमाव को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

4- आयोजनों की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोगों के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।

5- जुलूस, प्रदर्शन का मार्ग विनियमित करने से पूर्व सभी किस्म की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।

6- आयोजनों की अनुमति आम तौर पर राजकीय कार्य दिवसों पर नहीं दी जाएगी।

7- आयोजनों की अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान ही दी जाए।

8- धरना-प्रदर्शन सम्भव हो तो निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाए।

 

 

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