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भाजपा NGO प्रकोष्ठ द्वारा NGO’S समन्वय एवं विकास सम्मेलन का भव्य आयोजन।
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जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ कार्यक्रम के दूसरे चरण में 1.34 लाख लोगों की भागीदारी।
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एमडीडीए की नई पहचान जनता करेगी तय, मैस्कॉट डिज़ाइन पर ₹50 हजार का इनाम।
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दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु, जनसमस्याओं के समाधान में निभाएं सक्रिय भूमिका, मुख्यमंत्री धामी।
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फिटनेस का मूल मंत्र है खेल के प्रति जागरूकता, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल एवं विधायक किशोर उपाध्याय ने की भेंट।
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अगले तीन सप्ताह सिर्फ SIR पर फोकस करें जिलाधिकारी, सीईओ।
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डीएवी (पीजी) कॉलेज में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने किया लोकार्पण।
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प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा संगम बनेगा राष्ट्रपति उद्यान, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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डीजीपी अभिनव कुमार का कप्तानों को आदेश, धार्मिक जुलूस हों चाहे धरना-प्रदर्शन, लोगों को दिक्कत न होने दें, डीएम से तालमेल रख के आयोजन को दें मंजूरी।

डीजीपी अभिनव कुमार का कप्तानों को आदेश, धार्मिक जुलूस हों चाहे धरना-प्रदर्शन, लोगों को दिक्कत न होने दें, डीएम से तालमेल रख के आयोजन को दें मंजूरी।

देहरादून:- आए दिन सड़कों पर निकलने वाले धार्मिक और अन्य किस्म के जुलूसों-प्रदर्शनों-धरनों से लोगों को होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए डीजीपी अभिनव कुमार ने आज सभी पुलिस कप्तानों (एसएसपी) को सख्त हिदायत दी कि वे डीएम के साथ तालमेल रखते हुए ऐसे आयोजनों को मंजूरी दें शान्ति व्यवस्था बनाए रखते हुए जुलूसों को विनियमित करें।

धरनों-प्रदर्शनों के साथ ही धार्मिक जुलूसों के निकलने से आम लोगों को सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक व्यवस्था  ध्वस्त हो जाती है। स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों-छात्रों और दफ्तर के लिए निकले कर्मचारियों के लिए आफत हो जाती है। कई बार एम्बुलेंस के लिए भी मरीज को समय पर अस्पताल पहुँचना बेहद मुश्किल हो जाता है।

डीजीपी ने आज पुलिस मुख्यालय में बैठक लेते हुए निम्न बिन्दुओं पर जारी किए आदेश।

1- आयोजनों को मंजूरी देते समय अस्पताल व शिक्षण संस्थाओं के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने का ख्याल रखना होगा।

2- मरीजों व छात्र-छात्राओं को विद्यालय आने-जाने में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।

3- आयोजनों की समय सीमा निर्धारित की जाए तय समय के बाद जन जमाव को गैर कानूनी घोषित किया जाएगा। इसी के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।

4- आयोजनों की अनुमति देने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि लोगों के सामान्य जीवन में कोई रूकावट उत्पन्न न हो।

5- जुलूस, प्रदर्शन का मार्ग विनियमित करने से पूर्व सभी किस्म की संभावित समस्याओं को ध्यान में रखा जाए।

6- आयोजनों की अनुमति आम तौर पर राजकीय कार्य दिवसों पर नहीं दी जाएगी।

7- आयोजनों की अनुमति अधिक से अधिक राजकीय अवकाशों के दौरान ही दी जाए।

8- धरना-प्रदर्शन सम्भव हो तो निर्धारित धरना स्थल पर ही करने की अनुमति दी जाए।

 

 

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