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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का किया विधिवत विमोचन।
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हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने पर मंथन, देश-विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देहरादून में जुटे।
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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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जनसेवाओं का संगम, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, 05 फरवरी को ग्राम द्वारा में बहुउद्देशीय का आयोजन शिविर।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन का भुगतान 3 माह की जगह अब प्रत्येक माह होगा , मुख्यमंत्री ।

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देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा, एवं दिव्यांग पेंशन का डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 8 लाख 36 हजार 603 लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर पेंशन, वन-क्लिक व्यवस्था से भेजी। वन क्लिक के माध्यम से माह फरवरी – 2024 की पेंशन में वृद्धावस्था पेंशन के 5 लाख 33 हजार 180 लाभार्थियों को कुल ₹ 79.97 करोड़, विधवा पेंशन के 2 लाख 12 हजार 30 लाभार्थियों को ₹ 31.80 करोड़ और दिव्यांग पेंशन के 91 हजार 393 लाभार्थियों को ₹ 13.70 करोड़ की धनराशि भेजी गई है। इस प्रकार 8 लाख 36 हजार 603 लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर पेंशन भेजी गई है ।

मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कहा कि डीबीटी के माध्यम से दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा, तथा दिव्यांग पेंशन से लाभार्थियों को राहत मिलगी। उन्होंने कहा पेंशन एक साथ एक क्लिक में सीधे लाभार्थियों के खातों में जा रही है। राज्य सरकार ने पेंशन योजनाओ को सरल बनाने का कार्य किया साथ ही पूर्व में मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया है। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन देने का कार्य भी किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में पेंशन का भुगतान 3-3 माह के अंतराल पर होता था। किन्तु अब प्रत्येक माह पेंशन सीधे लाभार्थियों के खाते में आएगी और इस योजना का वास्तविक उद्देश्य पूर्ण हो सकेगा। राज्य सरकार विकलांग जनों को पेंशन देने के साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने, रोजगार देने एवं उनकी उन्नति के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अप्रैल 2023 से ही पेंशन योजना के समस्त आवेदन ऑनलाईन किए जाने की व्यवस्था की गई है। इससे पेंशन स्वीकृति में पारदर्शिता आई है एवं लाभार्थियों को भी अपने आवेदन की स्थिति जानने का अवसर मिल रहा है।

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