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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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मसूरीवासियों को पेयजल की समस्या से जल्द मिलेगी निजात, 5 एसटीपी का निर्माण कार्य हुआ पूर्ण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

मसूरीवासियों को पेयजल की समस्या से जल्द मिलेगी निजात, 5 एसटीपी का निर्माण कार्य हुआ पूर्ण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

मसूरी पेयजल योजना सहित क्षेत्र की अन्य योजनाओं की समीक्षा करते कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

देहरादून:- मसूरीवासियों को अब जल्द ही पेयजल की समस्या से निजात मिलने जा रही है। जल्द ही मसूरी पेयजल पुनर्गठन योजना को लोकार्पण किया जाएगा। सोमवार को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत पेयजल निगम द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक कर संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा बताया गया कि मसूरी में सीवरेज योजना के अंतर्गत 10 एसटीपी में से 05 एसटीपी निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है, इनमे कुलड़ी, लण्ढौर, भट्टाफॉल, हैप्पी वैली आदि शामिल है। शेष 05 एसटीपी में से 04 एसटीपी जिसमे लाइब्रेरी – भिलाडू, धोबीघाट, कैमलबैक, कंपनी गार्डन के एसटीपी का निर्माण कार्य गतिमान है, जिन्हें जनवरी 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष एक आरकेडीया एसटीपी में वन स्वीकृति के उपरांत कार्य प्रारंभ किया जाएगा। लंढौर कैंट क्षेत्र में 9.30 किलोमीटर पाइप लाइन बिछाई जानी है, जिसमे दो जलाशयों का निर्माण किया जाना है।

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को भारत सरकार से शीघ्र वन स्वीकृति से संबंधित विसंगति को दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर पेयजल निगम ईई संजीव वर्मा, एई पेयजल प्रेम कुमार उपस्थित रहे।

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