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मुख्यमंत्री धामी ने पंचमुखी बजरंग बली के सामने झुकाया सिर, किया बजरंग बली का उद्घोष।
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धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन।
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धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान, उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड।
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कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर, औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, विधवा शांति राणा की 8वीं में पढ रही बेटी की, कक्षा 12 तक की एकमुश्त 1.62 लाख फीस कराई स्कूल प्रबन्धन के खाते में जमा।  
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
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योजनाओं के क्रियान्वयन में लाएं तेजी, रेखा आर्या।
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एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

देहरादून :- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को विभागीय जांच से दोष मुक्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार के इशारे पर विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने जांच कर मुख्य आरोपी को ही घोटाले से आरोप मुक्त कर दिया। जिस घोटाले में लगभग 500 करोड रुपए उत्तराखंड के लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने का काम अधिकारियों और कुछ लोगो के द्वारा किया गया ऐसे लोगो को सरकार द्वारा बचाया जाना बहुत गंभीर विषय है। इसके साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर तब संदेश होता है जब तत्कालीन डीएम द्वारा विभागीय जांच में क्लीन चिट मिलने का हवाला देते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अब विभाग द्वारा डी पी सिंह को आरोप मुक्त कर दिया गया है। न्यायालय से भी अनुरोध है कि उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा है उसको भी बंद कर दिया गया। परंतु माननीय न्यायालय ने सरकार के द्वारा कराई गई विभागीय जांच पर सवाल उठाते हुए डीएम को फटकार लगाने का काम किया गया। इससे साफ होता है कि सरकार घोटाले के आरोपीयो को बचाना चाहती है।

संदीप चमोली ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा डीपी सिंह को विभागीय जांच में मिली क्लीन चिट पर सवाल उठाते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और डीपी सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को यथावत रखा। सरकार की कार्यशैली से साफ होता है सरकार उपरोक्त घोटाले के आरोपियों को बचाना चाहती है पुष्कर सिंह धामी जी के जीरो टॉलरेंस के कथन मात्र कथन है। एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस कथन को झूठा साबित करती है।

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