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प्रधानमंत्री मोदी ने ‘रोजगार मेला’ के तहत, 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र।
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सर्दियों में भूलकर भी बंद न करें फ्रिज, वरना हो सकता है भारी नुकसान, ऐसे करें इस्तेमाल।
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अब सब विपक्षी दल, वापस एकजुट होने लगे।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, मुख्यमंत्री आवास में बॉलीवुड अभिनेत्री श्रीमती पद्मिनी कोल्हापुरे ने की शिष्टाचार भेंट। 
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मुख्यमंत्री ने किया 188.07 करोड़ की 74 योजनाओं का लोकर्पण और शिलान्यास।
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भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री, डॉ. मुरली मनोहर जोशी से, कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की शिष्टाचार भेंट।
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निकाय चुनाव- पर्यवेक्षकों की टीम आज पार्टी नेतृत्व को सौंपेंगे नामों के पैनल।
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एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

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देहरादून :- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को विभागीय जांच से दोष मुक्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार के इशारे पर विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने जांच कर मुख्य आरोपी को ही घोटाले से आरोप मुक्त कर दिया। जिस घोटाले में लगभग 500 करोड रुपए उत्तराखंड के लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने का काम अधिकारियों और कुछ लोगो के द्वारा किया गया ऐसे लोगो को सरकार द्वारा बचाया जाना बहुत गंभीर विषय है। इसके साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर तब संदेश होता है जब तत्कालीन डीएम द्वारा विभागीय जांच में क्लीन चिट मिलने का हवाला देते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अब विभाग द्वारा डी पी सिंह को आरोप मुक्त कर दिया गया है। न्यायालय से भी अनुरोध है कि उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा है उसको भी बंद कर दिया गया। परंतु माननीय न्यायालय ने सरकार के द्वारा कराई गई विभागीय जांच पर सवाल उठाते हुए डीएम को फटकार लगाने का काम किया गया। इससे साफ होता है कि सरकार घोटाले के आरोपीयो को बचाना चाहती है।

संदीप चमोली ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा डीपी सिंह को विभागीय जांच में मिली क्लीन चिट पर सवाल उठाते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और डीपी सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को यथावत रखा। सरकार की कार्यशैली से साफ होता है सरकार उपरोक्त घोटाले के आरोपियों को बचाना चाहती है पुष्कर सिंह धामी जी के जीरो टॉलरेंस के कथन मात्र कथन है। एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस कथन को झूठा साबित करती है।

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