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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, ₹53.72 करोड़ की लागत से बनने वाले, टपकेश्वर–गढ़ी कैंट सीवर लाइन परियोजना का किया भूमिपूजन।
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दो दिवसीय “सांसद खेल महोत्सव” कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ सम्पन्न।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी को, विभाग के अधिकारियों ने लगाया फ्लैग।
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सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर सवाड़ चमोली में, मुख्यमंत्री धामी की महत्वपूर्ण घोषणाएँ।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया, 108 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। 
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गौ सेवा है मानवता का आधार, रेखा आर्या।
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डीएम बंसल के निर्देश पर जनसेवा केंद्रों पर छापेमारी जारी, ऋषिकेश में जन सेवा केंद्र पर जिला प्रशासन ने लगाया ताला किया सील।
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डीएम सविन बंसल का एक्शन, जनमानस की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होगा बर्दाश्त, गेल की सभी कार्य अनुमति निरस्त लगा 2 माह का प्रतिबंध।
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सीएम धामी सुबह सुबह पहुंचे सरयू घाट, लोगों से संवाद कर वहाँ चल रहे, विभिन्न विकास कार्यों का किया निरीक्षण।
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एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

देहरादून :- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को विभागीय जांच से दोष मुक्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार के इशारे पर विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने जांच कर मुख्य आरोपी को ही घोटाले से आरोप मुक्त कर दिया। जिस घोटाले में लगभग 500 करोड रुपए उत्तराखंड के लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने का काम अधिकारियों और कुछ लोगो के द्वारा किया गया ऐसे लोगो को सरकार द्वारा बचाया जाना बहुत गंभीर विषय है। इसके साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर तब संदेश होता है जब तत्कालीन डीएम द्वारा विभागीय जांच में क्लीन चिट मिलने का हवाला देते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अब विभाग द्वारा डी पी सिंह को आरोप मुक्त कर दिया गया है। न्यायालय से भी अनुरोध है कि उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा है उसको भी बंद कर दिया गया। परंतु माननीय न्यायालय ने सरकार के द्वारा कराई गई विभागीय जांच पर सवाल उठाते हुए डीएम को फटकार लगाने का काम किया गया। इससे साफ होता है कि सरकार घोटाले के आरोपीयो को बचाना चाहती है।

संदीप चमोली ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा डीपी सिंह को विभागीय जांच में मिली क्लीन चिट पर सवाल उठाते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और डीपी सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को यथावत रखा। सरकार की कार्यशैली से साफ होता है सरकार उपरोक्त घोटाले के आरोपियों को बचाना चाहती है पुष्कर सिंह धामी जी के जीरो टॉलरेंस के कथन मात्र कथन है। एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस कथन को झूठा साबित करती है।

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