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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ रावत ने किया, सतपुली डिग्री कालेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण।
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल में गर्भ में ही, दिल की बीमारियों की पहचान पर किया मंथन।
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भगवान बद्रीविशाल के दर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह, प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की।
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रुड़की के नेहरू स्टेडियम के कायाकल्प का सपना साकार, कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने किया, ₹2.28 करोड़ की खेल परियोजना का भूमि पूजन।
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मुख्यमंत्री धामी ने प्रदान की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए, ₹ 256 करोड की वित्तीय स्वीकृति।
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जिला देहरादून में एक ही दिन में, राष्ट्रीय लोक अदालत में 9080 मामलों का हुआ निस्तारण।
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श्री गुरु राम राय विश्वविद्याल में भावुक माहौल में, फिजियोथेरेपी विद्यार्थियों को दी गई विदाई।
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स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने किया, गरमपानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण।
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पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार का गठन, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर धामी।
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एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

एनएच 74 घोटाले के दोषियों को बचाने, का प्रयास कर रही है धामी सरकार, संदीप चमोली।

देहरादून :- प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप चमोली ने कहा कि एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा घोटाले के मुख्य आरोपी डीपी सिंह को विभागीय जांच से दोष मुक्त करना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी सरकार के इशारे पर विभाग के ही कुछ अधिकारियों ने जांच कर मुख्य आरोपी को ही घोटाले से आरोप मुक्त कर दिया। जिस घोटाले में लगभग 500 करोड रुपए उत्तराखंड के लोगों की गाढ़ी कमाई हड़पने का काम अधिकारियों और कुछ लोगो के द्वारा किया गया ऐसे लोगो को सरकार द्वारा बचाया जाना बहुत गंभीर विषय है। इसके साथ ही साथ सरकार की कार्यशैली पर तब संदेश होता है जब तत्कालीन डीएम द्वारा विभागीय जांच में क्लीन चिट मिलने का हवाला देते हुए न्यायालय में प्रार्थना पत्र देकर कहा गया कि अब विभाग द्वारा डी पी सिंह को आरोप मुक्त कर दिया गया है। न्यायालय से भी अनुरोध है कि उसके खिलाफ जो आपराधिक मामला न्यायालय में चल रहा है उसको भी बंद कर दिया गया। परंतु माननीय न्यायालय ने सरकार के द्वारा कराई गई विभागीय जांच पर सवाल उठाते हुए डीएम को फटकार लगाने का काम किया गया। इससे साफ होता है कि सरकार घोटाले के आरोपीयो को बचाना चाहती है।

संदीप चमोली ने कहा कि माननीय न्यायालय द्वारा डीपी सिंह को विभागीय जांच में मिली क्लीन चिट पर सवाल उठाते हुए सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। और डीपी सिंह और अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को यथावत रखा। सरकार की कार्यशैली से साफ होता है सरकार उपरोक्त घोटाले के आरोपियों को बचाना चाहती है पुष्कर सिंह धामी जी के जीरो टॉलरेंस के कथन मात्र कथन है। एनएच 74 घोटाले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही इस कथन को झूठा साबित करती है।

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