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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही, नायब सिंह सैनी ने पूरा किया चुनावी वादा।

दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही, नायब सिंह सैनी ने पूरा किया चुनावी वादा।

निशुल्क डायलिसिस सेवाओं का किया ऐलान।

देहरादून/हरियाणा :- विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने के बाद एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने प्रदेश में सरकार का गठन किया है। बीते गुरुवार को नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। पदभार संभालने के बाद सैनी सरकार ने हरियाणा की जनता से किया पहला चुनावी वादा पूरा करते हुए सरकारी अस्पतालों में किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों के लिए निशुल्क डायलिसिस सेवाओं की घोषणा की है।

आरक्षण को लेकर बड़ी घोषणा
पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री सैनी ने अपने मंत्रिमंडल की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की, कि हरियाणा उच्चतम न्यायालय के उस निर्णय को लागू करेगा जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण के लिए राज्यों को अधिकार दिया गया है। सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के झूठ और किसानों को भड़काने के प्रयासों को नाकाम करते हुए भाजपा को लगातार तीसरा कार्यकाल दिया है।

मुख्यमंत्री सैनी का अहम ऐलान
सैनी ने कहा कि राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में गुर्दे की बीमारी से पीड़ित मरीजों को अब निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी। उन्होंने कहा, “डायलिसिस पर प्रति माह 20,000 से 25,000 रुपये का खर्च आता है, जिसे अब हरियाणा सरकार वहन करेगी।”

मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए कई फैसले
सैनी सरकार ने उच्चतम न्यायालय के अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण से जुड़े निर्णय को लागू करने का भी फैसला लिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपराधियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, “अपराधियों के पास हरियाणा छोड़ने या सुधरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।”

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