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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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क्रेश बैरियरों की खराब स्थिति को लेकर, महाराज ने रोष जाहिर किया।

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लोनिवि मंत्री ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को सड़कों के ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने के दिए निर्देश।

बैठक में राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के नाम से दीवार निर्माण करने के भी दिये निर्देश।

देहरादून :- चकराता-त्यूनी, उखीमठ-मानसूना-रांसी और प्रदेश के विभिन्न मोटर मार्ग पर स्थित क्रेश बैरियर के कारण सड़कों की चौड़ाई कम होने से वाहनों के पास होने में आ रही समस्या का तत्काल समाधान किया जाये। देहरादून शहर में स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत किए जा रहे नालियों के निर्माण और उसमें ड्रेनेज व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उक्त बात प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने यमुना कालोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान लोनिवि, बीआरओ, पीएमजीएसवाई और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कही।

बैठक के दौरान लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने विभागीय कार्यों के समीक्षा करते हुए पीएमजीएसवाई एक मुफ्त रखरखाव के अंतर्गत पीएमजीएसवाई से लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित 244 सड़कों की खराब गुणवत्ता और एलाइनमेंट को लेकर रोष व्यक्त किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पहाड़ों पर पेड़ों के कारण सड़कों पर स्थित साइनेज दिखाई नहीं देते इसलिए उन्हें आई लेवल पर लगाया जाए।

लोनिवि मंत्री महाराज ने अधिकारियों से कहा कि वह ठेकेदारों का भुगतान समय से करें ताकि सड़कों के निर्माण कार्य एवं मरम्मत में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न हो। उन्होंने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सड़कों में ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त किया जाए और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी को चित्रित करते हुए प्रमुख स्थान पर एक दीवार का भी निर्माण किया जाए।

महाराज ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2024-25 मैं विभिन्न योजनाओं जैसे राज्य योजना और जिला योजना में 118 किमी लम्बाई में मार्गो का नव निर्माण, 580 किमी लंबाई में मार्गो का पुनर्निर्माण और 11 सेतुओं का नवनिर्माण किया गया है। इसके अलावा 11 ग्रामों को सड़क मार्ग से संयोजकता प्रदान की गई है। 2024-25 में 4373 किमी लंबाई के की सापेक्ष 4422 किमी सड़कों पर पैच मरम्मत का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा के अंतर्गत 992.38 करोड़ की लागत के 297 स्वीकृत कार्यों के सापेक्ष 144 कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। 78 कार्य प्रगति पर हैं और 67 कार्यों में निविदा की प्रक्रिया चल रही है। बैठक के पश्चात जानकारी देते हुए लोनिवि मंत्री महाराज ने बताया कि केंद्रीय सड़क अवस्थाना निधि सीआर आईएफ के अंतर्गत 2023-24 में 13 मार्गो के सुधारीकरण हेतु 259.01 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके सापेक्ष समस्त मार्गो में कार्य प्रगति पर है।

बैठक के दौरान लोनिवि सचिव पंकज पांडेय, प्रमुख अभियंता दीपक कुमार यादव, एनएचआई के पंकज मौर्य सहित बीआरओ, पीएमजीएसवाई और स्मार्ट सिटी के अधिकारी सहित लोक निर्माण विभाग के विभाग के अनेक अधिकारी मौजूद थे।

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