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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में प्रस्तावित विकास कार्यों की समीक्षा की।
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सृष्टि की सृजनकर्ता है नारी, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, ‘सौर जागरूकता स्मारिका पुस्तिका’ का किया विमोचन।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, गजा घण्टाकर्ण महोत्सव का किया भव्य शुभारम्भ।
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उच्च शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत ने किया, श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का औचक निरीक्षण।
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विकासखण्ड पोखड़ा का हो रहा है चहुंमुखी विकास, सतपाल महाराज।
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गर्मी से राहत के आसार, कल से कई जनपदों में बारिश के लिए, जारी किया गया आरेंज अलर्ट।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने, अल्मोड़ा को दी 138 करोड़ की सौगात।
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नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से की भेंट, कृषि मंत्री गणेश जोशी।
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अतिथि शिक्षकों को वित्त विभाग ने दिया झटका, मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को किया रद्द। 

अतिथि शिक्षकों को वित्त विभाग ने दिया झटका, मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को किया रद्द। 

25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने का था प्रस्ताव ,पिछले महीने भेजा गया था प्रस्ताव।

देहरादून :-  प्रदेश के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों का पूर्व में मानदेय 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था। फिर से इतनी जल्दी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत हैं।

शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया। जिसे कई वर्षों में बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर 15,000 हजार रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षक तभी से मानदेय बढ़ाने के साथ ही उनके पदों को सुरक्षित किए जाने की मांग करते आ रहे हैं।

अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पूर्व में कैबिनेट में आया था, लेकिन इसका शासनादेश नहीं हुआ। उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लटका हुआ है।

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