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उत्तराखंड पुलिस को “राष्ट्रपति पुलिस कलर”, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया ऐतिहासिक उपलब्धि।
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प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को, वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है राज्य सरकार, मुख्यमंत्री धामी।
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मसूरी-देहरादून मार्ग पर बन रहे, वैली ब्रिज के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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सीएम धामी से श्री केदारनाथ धाम के रावल, श्री श्री श्री 1008 भीमाशंकर लिंग ने शिष्टाचार भेंट कर उन्हें दिया आशीर्वाद।
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मुख्य सचिव ने कुम्भ मेला की तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण, सभी कार्यों को तय समय में पूर्ण करने के निर्देश।
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‘राय शुमारी’ यूट्यूब चैनल की, झूठी खबर की खुली पोल पट्टी, श्री महंत इन्दरेश अस्पताल करेगा 5 करोड़ मानहानि का दावा।
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चारधाम यात्रा को लेकर खाद्य विभाग ने कसी कमर।   
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विद्यालयों में जारी रहेगा व्यावसायिक शिक्षा का संचालन, डाॅ. धन सिंह रावत।
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अतिथि शिक्षकों को वित्त विभाग ने दिया झटका, मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को किया रद्द। 

अतिथि शिक्षकों को वित्त विभाग ने दिया झटका, मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को किया रद्द। 

25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने का था प्रस्ताव ,पिछले महीने भेजा गया था प्रस्ताव।

देहरादून :-  प्रदेश के माध्यमिक अतिथि शिक्षकों का मानदेय 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये किए जाने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने रद्द कर दिया। शिक्षा मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पिछले महीने वित्त विभाग को इसका प्रस्ताव भेजा था।

सचिव वित्त दिलीप जावलकर के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों का पूर्व में मानदेय 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये किया गया था। फिर से इतनी जल्दी उनका मानदेय नहीं बढ़ाया जा सकता। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के विभिन्न दुर्गम और अति दुर्गम विद्यालयों में अतिथि शिक्षक वर्ष 2015 से कार्यरत हैं।

शुरुआत में इन्हें प्रतिवादन के हिसाब से मानदेय दिया गया। जिसे कई वर्षों में बढ़ाया गया है। वर्ष 2018 में इनका मानदेय बढ़ाकर 15,000 हजार रुपये किया गया, जबकि वर्ष 2021-22 में इसे 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किया गया। अतिथि शिक्षक तभी से मानदेय बढ़ाने के साथ ही उनके पदों को सुरक्षित किए जाने की मांग करते आ रहे हैं।

अतिथि शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री दौलत जगुड़ी के मुताबिक, अतिथि शिक्षकों के पदों को खाली न माने जाने का प्रस्ताव पूर्व में कैबिनेट में आया था, लेकिन इसका शासनादेश नहीं हुआ। उनकी गृह जिलों में तैनाती का मामला भी लटका हुआ है।

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