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सीएम धामी ने सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत, रिवर प्रोटक्शन कार्य एवं डीसिल्टिंग की प्रगति की समीक्षा की।
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निराश्रित, बेसहारा गोवंश संरक्षण के लिए, डीएम सविन बंसल ने स्वीकृत किए नए आश्रय। 
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से शिष्टाचार भेंट कर जाना कुशलक्षेम।
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सीएम पुष्कर धामी ने पद्म भूषण सम्मान हेतु चयनित होने पर, भगत सिंह कोश्यारी को उनके आवास पर पहुंच कर दी बधाई।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विजन को, ज़मीन पर उतारने में जुटा आवास विभाग।
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रूद्रपुर व पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शुरू होगा संचालन, डॉ. धन सिंह रावत। 
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रंग ला रही डीएम सविन बंसल की पहल, प्रथम राजकीय नशा मुक्ति केंद्र से 7 व्यक्ति हुए नशामुक्त।
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सेवा सप्ताह के तहत मंत्री गणेश जोशी ने, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, श्रम-न्यूनीकरण उपकरण एवं पशु सखियों को स्मार्टफोन किए वितरित।
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मुख्यमंत्री द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए, रु. 195 करोड़ की धनराशि की मंजूरी।
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सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को, अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को दी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री आतिशी।

सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को, अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को दी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री आतिशी।

दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65 से 40 फीसदी तक कम करने का लिया फैसला।

देहरादून/नई दिल्ली :- बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही। बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65 से 40 फीसदी तक कम करने का फैसला लिया। दिल्ली में पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) की दरें जो पहले बीआरपीएल के लिए 35.83 फीसदी, बीवाईपीएल के लिए 38.12 फीसदी और टीपीडीडीएल  के लिए 36.33 फीसदी थीं। उन्हें घटा कर क्रमशः 18.19 फीसदी, 13.63 फीसदी और 20.52 फीसदी  कर दिया। इसका सीधा फायदा बिजली बिलों में दिखेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को प्राथमिकता दी है, ताकि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने आरोप  लगाया कि पड़ोसी शहर नोएडा और गुरुग्राम में न केवल बिजली की दरें अधिक हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में बार-बार बिजली कटौती भी होती है। वहीं दिल्ली में लोग 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का आनंद लेते हैं और हमारी नीतियों के कारण कई मामलों में उनकी बिजली बिल भी शून्य होते हैं।

पीपीएसी (पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज) एक अतिरिक्त शुल्क है जो बिजली बिलों में जोड़ा जाता है, ताकि बिजली खरीदने की लागत में आए बदलाव को कवर किया जा सके। यह बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को उन अतिरिक्त खर्चों को वसूलने में मदद करता है जो अचानक होने वाली घटनाओं जैसे ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ट्रांसमिशन चार्जेस, या मौसम और बाजार की परिस्थितियों के कारण होते हैं।

दिसंबर 2024 तक मंजूर पीपीएसी दर 
बीआरपीएल: 35.83 फीसद
बीवाईपीएल: 38.12 फीसद
टीपीडीडीएल: 36.33 फीसद

30 अक्टूबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 के आदेशों के अनुसार घटाकर हुई दर 
बीआरपीएल: 18.19 फीसद
बीवाईपीएल: 13.63 फीसद
टीपीडीडीएल: 20.52 फीसद

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