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राज्य विश्वविद्यालय तैयार करेंगे,.भारतीय ज्ञान परम्परा पर आधारित करिकुलम, शिक्षा मंत्री डॉ धन सिंह रावत। 
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सैलानियों के लिए सातों दिन और चौबीसों घंटे खुले रहेंगे रेस्टोरेंट व होटल 
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नए साल पर सैलानियों के स्वागत में, जुटी उत्तराखंड सरकार, बारिश-बर्फबारी के चलते लगातार, उत्तराखंड का रुख कर रहे पर्यटक।
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38 वें राष्ट्रीय खेलः हर तरफ उत्साह ओलंपियन भी तैयार, मनीष कोच की भूमिका में अंकिता, सूरज, परमजीत करेंगे राज्य का प्रतिनिधित्व।
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राजकीय सम्मान के साथ, पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को दी गई अंतिम विदाई।
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सिद्धार्थ मल्होत्रा और जाह्नवी कपूर की ‘परम सुंदरी’ की रिलीज तारीख का ऐलान, पहली झलक जारी
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से, फ्रैंकफर्ट (जर्मनी) के संसद सदस्य राहुल कंबोज ने की भेंट।
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सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को, अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को दी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री आतिशी।
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दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65 से 40 फीसदी तक कम करने का लिया फैसला।

देहरादून/नई दिल्ली :- बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही। बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65 से 40 फीसदी तक कम करने का फैसला लिया। दिल्ली में पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) की दरें जो पहले बीआरपीएल के लिए 35.83 फीसदी, बीवाईपीएल के लिए 38.12 फीसदी और टीपीडीडीएल  के लिए 36.33 फीसदी थीं। उन्हें घटा कर क्रमशः 18.19 फीसदी, 13.63 फीसदी और 20.52 फीसदी  कर दिया। इसका सीधा फायदा बिजली बिलों में दिखेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को प्राथमिकता दी है, ताकि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने आरोप  लगाया कि पड़ोसी शहर नोएडा और गुरुग्राम में न केवल बिजली की दरें अधिक हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में बार-बार बिजली कटौती भी होती है। वहीं दिल्ली में लोग 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का आनंद लेते हैं और हमारी नीतियों के कारण कई मामलों में उनकी बिजली बिल भी शून्य होते हैं।

पीपीएसी (पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज) एक अतिरिक्त शुल्क है जो बिजली बिलों में जोड़ा जाता है, ताकि बिजली खरीदने की लागत में आए बदलाव को कवर किया जा सके। यह बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को उन अतिरिक्त खर्चों को वसूलने में मदद करता है जो अचानक होने वाली घटनाओं जैसे ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ट्रांसमिशन चार्जेस, या मौसम और बाजार की परिस्थितियों के कारण होते हैं।

दिसंबर 2024 तक मंजूर पीपीएसी दर 
बीआरपीएल: 35.83 फीसद
बीवाईपीएल: 38.12 फीसद
टीपीडीडीएल: 36.33 फीसद

30 अक्टूबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 के आदेशों के अनुसार घटाकर हुई दर 
बीआरपीएल: 18.19 फीसद
बीवाईपीएल: 13.63 फीसद
टीपीडीडीएल: 20.52 फीसद

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