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डीएम आशीष चौहान ने जारी की अपील, 7 जुलाई तक जमा करें गणना प्रपत्र, नहीं तो छूट सकता है मतदाता सूची में नाम।
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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने देहरादून जनपद को, ₹219.29 करोड़ की 51 विकास योजनाओं की दी सौगात।
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विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है सरकार, करोड़ों रुपए की योजनाओं का किया लोकार्पण-शिलान्यास, सतपाल महाराज।
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सेवा, सुशासन और समर्पण का सशक्त संदेश बना ‘सेवा पखवाड़ा, 3.5 हजार से अधिक लोगों ने जनकल्याणकारी योजनाओं का उठाया लाभ।
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राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री ने ‘सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार, सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का किया शुभारंभ।
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सेवा, सुशासन एवं समर्पण के साथ, जनहित में कार्य कर रही धामी सरकार, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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Dhami Ke 5 Saal बना देशभर में नंबर-1 पॉलिटिकल ट्रेंड, जनता ने विकास और सुशासन पर लगाई मुहर।
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श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा प्रकरण की जांच के आदेश, मंदिर समिति ने गंभीरता लिया संज्ञान।
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पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के लिए, गृहकर छूट आवेदन 15 जुलाई से होंगे प्रारम्भ।
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सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को, अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को दी प्राथमिकता, मुख्यमंत्री आतिशी।

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दिल्ली सरकार ने बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65 से 40 फीसदी तक कम करने का लिया फैसला।

देहरादून/नई दिल्ली :- बिजली उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही। बिजली बिलों पर लगे सरचार्ज को 65 से 40 फीसदी तक कम करने का फैसला लिया। दिल्ली में पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज (पीपीएसी) की दरें जो पहले बीआरपीएल के लिए 35.83 फीसदी, बीवाईपीएल के लिए 38.12 फीसदी और टीपीडीडीएल  के लिए 36.33 फीसदी थीं। उन्हें घटा कर क्रमशः 18.19 फीसदी, 13.63 फीसदी और 20.52 फीसदी  कर दिया। इसका सीधा फायदा बिजली बिलों में दिखेगा।

दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि सरकार ने हमेशा उपभोक्ताओं को अधिकतर बिजली दरों में बढ़ोतरी से बचाने को प्राथमिकता दी है, ताकि बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम्स) दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) के निर्धारित नियमों का पालन करें। उन्होंने आरोप  लगाया कि पड़ोसी शहर नोएडा और गुरुग्राम में न केवल बिजली की दरें अधिक हैं, बल्कि गर्मी के मौसम में बार-बार बिजली कटौती भी होती है। वहीं दिल्ली में लोग 24 घंटे बिजली की आपूर्ति का आनंद लेते हैं और हमारी नीतियों के कारण कई मामलों में उनकी बिजली बिल भी शून्य होते हैं।

पीपीएसी (पावर पर्चेज एडजस्टमेंट चार्ज) एक अतिरिक्त शुल्क है जो बिजली बिलों में जोड़ा जाता है, ताकि बिजली खरीदने की लागत में आए बदलाव को कवर किया जा सके। यह बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को उन अतिरिक्त खर्चों को वसूलने में मदद करता है जो अचानक होने वाली घटनाओं जैसे ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव, ट्रांसमिशन चार्जेस, या मौसम और बाजार की परिस्थितियों के कारण होते हैं।

दिसंबर 2024 तक मंजूर पीपीएसी दर 
बीआरपीएल: 35.83 फीसद
बीवाईपीएल: 38.12 फीसद
टीपीडीडीएल: 36.33 फीसद

30 अक्टूबर 2024 और 20 दिसंबर 2024 के आदेशों के अनुसार घटाकर हुई दर 
बीआरपीएल: 18.19 फीसद
बीवाईपीएल: 13.63 फीसद
टीपीडीडीएल: 20.52 फीसद

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