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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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कैबिनेट की यूसीसी की नियमावली को, मंजूरी पर बिफरी कांग्रेस।

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कांग्रेस ने कहा, निकाय चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन।

हार के डर से बौखलाई भाजपा अब अपने ध्रुवीकरण के ब्रह्मास्त्र का उपयोग करने की जुगत में- सूर्यकांत धस्माना

देहरादून :- धामी कैबिनेट द्वारा यूसीसी की नियमावली को मंजूरी देना भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा राज्य में निकाय चुनावों को लेकर जारी चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है, और प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग को इसका संगठन लेकर भाजपा के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन पर कार्यवाही करनी चाहिए । यह बात देर शाम अपने कैंप कार्यालय में पत्रकारों से औपचारिक बातचीत करते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी औपचारिक लिखित शिकायत भी दर्ज करेगी।

धस्माना ने कहा कि अब प्रदेश के निकाय चुनावों में हार के डर से बौखलाई भाजपा अपने ध्रुवीकरण का ब्रह्मास्त्र चला रही है और पिछले एक सप्ताह में प्रदेश के मुख्यमंत्री व भाजपा के अन्य नेताओं द्वारा अपनी जन सभाओं में यूसीसी , लैंड जेहाद लव जिहाद व थूक जेहाद का राग अलापना इसका प्रमाण है कि भाजपा के पास निकाय संबंधी अव्यवस्थाओं, चरमराई सफाई व्यवस्था,ध्वस्त पड़ी ट्रैफिक सिस्टम और नागरिक सुविधाओं के संबंध में जनता के सवालों के जवाब नहीं हैं इसलिए अब वे जनता के इन मुद्दों पर अपनी उपलब्धि बताने की जगह ध्रुवीकरण कराने का प्रयास कर रहे हैं और यूसीसी की नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी ठीक चुनाव के बीच में किया जाना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

धस्माना ने कहा कि पिछले दो तीन दिनों में संवर्धित पशुओं की हत्या का मामला भी इसी कड़ी का हिस्सा प्रतीत होता है।

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