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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से मिले, उत्तराखण्ड सब एरिया के डिप्टी जीओसी, कैंट क्षेत्र की पेयजल समस्याओं पर हुई चर्चा।
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देहरादून जनपद में 1 एवं 2 जुलाई को भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना, ऑरेंज अलर्ट जारी।
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सरकार के पांच वर्ष पूर्ण होने पर, ऋषिकेश से होगा ‘सेवा सप्ताह’ का शंखनाद, DM और SSP ने तैयारियों का लिया जायजा।
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राज्य स्तरीय माॅक ड्रिल की हुई तैयारियां, 2 जुलाई को सभी 13 जनपदों में होगी माॅक ड्रिल।
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कांग्रेस के मूल विचार आज पहले से अधिक प्रासंगिक, कैप्टेन प्रवीण डाबर।
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उत्तराखंड राज्य के सड़क नेटवर्क को मिली रफ्तार, लगभग 7 हजार करोड़ रूपये की परियोजनाओं को मिली सहमति। 
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सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के, तीनों परिसरों में 244 नये पद सृजित।
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बैशी कार्यक्रम में शामिल हुई, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या। 
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हरेला पर सजेगा धरा का श्रृंगार, रस्म अदायगी नहीं बल्कि धरती को हरा भरा बनाने को चलेगा व्यापक जन आंदोलन, डीएम आशीष चौहान।
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कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने, गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड की सलामी ली।

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प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा यूसीसी: रेखा आर्या।

संविधान के जनक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किया नमन।

देहरादून/नैनीताल :- प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू होना प्रदेश की बेटियों के लिए ऐतिहासिक कदम होगा । रविवार को गणतंत्र दिवस पर पुलिस परेड की सलामी लेने नैनीताल पहुंची कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यह बात कही। 

नैनीताल के डीएसए मैदान में पुलिस और पीएसी के जवानों ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या को सलामी दी। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विशेष वाहन पर सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज की प्रगति उस समाज की महिलाओं की प्रगति के पैमाने पर मापी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार ने इसी विचार को चरितार्थ करते हुए प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तमाम योजनाएं शुरू की है।

महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि 2014 से पहले प्रदेश का लिंगानुपात की स्थिति खराब थी लेकिन अब यह बढ़कर 960 प्रति हजार हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लागू होने वाला यूसीसी कानून महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।

मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि अब प्रदेश की बेटियां परिवार में बेटों की तरह संपत्ति पर मालिकाना हक पा सकेंगी। मंत्री ने कहा कि पहले लोग सवाल उठाते थे कि हम नेशनल गेम्स जैसा बड़ा खेल आयोजन कैसे कर पाएंगे लेकिन प्रदेश सरकार ने अंतरराष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाए तैयार करके इन आशंकाओं को निर्मूल साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि संभवत उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय खेलों की सभी इवेंट अपने प्रदेश की सीमा के भीतर ही करवा पा रहा है।

इस अवसर पर जिलाधिकारी वंदना सिंह, डीआईजी योगेंद्र सिंह रावत, एसएसपी पीएन मीणा, अपर जिला अधिकारी पी आर चौहान, सयुंक्त मजिस्ट्रेट वरुणा अग्रवाल, एसडीएम प्रमोद कुमार आदि मौजूद रहे।

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