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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की बड़ी सौगात- ज्योतिर्मठ पुनर्विकास के लिए 291 करोड़ मंजूर

उत्तराखण्ड को केन्द्र सरकार की बड़ी सौगात- ज्योतिर्मठ पुनर्विकास के लिए 291 करोड़ मंजूर

मुख्यमंत्री धामी ने जताया आभार, बोले— सुरक्षित और सुनियोजित शहर बनेगा ज्योतिर्मठ

देहरादून। केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केन्द्र सरकार ने ज्योतिर्मठ को आपदा से सुरक्षित करने के लिए 291.15 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की है।

मुख्यमंत्री ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार ज्योतिर्मठ के सुनियोजित विकास और सुरक्षित भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की देवतुल्य जनता के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से न केवल आपदा प्रभावित क्षेत्र को स्थिरता मिलेगी, बल्कि भगवान बदरीविशाल के दर्शनों हेतु आने वाले श्रद्धालुओं को भी सुरक्षित सुविधाएं मिलेंगी। साथ ही, नरसिंह मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी।

भू-धंसाव से पुनर्निर्माण तक: कैसे बदलेगा ज्योतिर्मठ

2 जनवरी 2023 को ज्योतिर्मठ में भू-धंसाव के कारण कई घरों और संरचनाओं में दरारें आई थीं, जिससे लगभग 22 प्रतिशत संरचनाएं प्रभावित हुई थीं। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने तत्काल उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की और विशेषज्ञ टीमों द्वारा क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण कराया गया।

मुख्यमंत्री के निर्देश पर एनडीएमए, यूएसडीएमएम, आईआईटी रुड़की, यूएनडीपी, सीबीआरआई, वाडिया इंस्टीट्यूट और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञों की 35 सदस्यीय टीम ने अप्रैल 2023 में क्षेत्र का दौरा किया और पीडीएनए (Post Disaster Need Assessment) किया। इस आकलन में पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, सड़क और पुलों जैसी बुनियादी जरूरतों का विश्लेषण किया गया।

सुदृढ़ और सुरक्षित अवसंरचना का होगा निर्माण

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित योजनाओं में प्रारंभिक चरण में अस्थिर क्षेत्रों को स्थिर करने, जल निकासी और सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसे कार्य शामिल हैं। अलकनंदा नदी के किनारे ‘टो प्रोटेक्शन’, ढलान स्थिरीकरण और जल एवं स्वच्छता से जुड़ी परियोजनाओं की डीपीआर तैयार कर गृह मंत्रालय को भेजी गई थी।

मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार किए गए अनुरोधों और गृह मंत्रालय की सिफारिशों के फलस्वरूप यह धनराशि स्वीकृत हुई है। इससे योजनाबद्ध रूप से ज्योतिर्मठ को स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सकेगा।

“भगवान बदरीविशाल के कपाट खुलने की पूर्व संध्या पर केन्द्र सरकार द्वारा उत्तराखण्ड को बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हार्दिक आभार। ज्योतिर्मठ के सुनियोजित विकास के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। देवतुल्य जनता को भरोसा दिलाता हूं कि एक सुरक्षित, विकसित, सुनियोजित और सुंदर ज्योतिर्मठ शहर का सपना जल्द साकार होगा। इसके लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाएगी।”
— पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

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