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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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उत्तराखंड में कृषि और ग्रामीण विकास में हो रहा है बेहतरीन कार्य – चौहान

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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की पैरवी की

देहरादून। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड में कृषि उत्पादन और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना की है।
सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास देहरादून में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि राज्य में खेती का रकबा कम होने के बावजूद उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ने के लिए देशभर में वैज्ञानिकों की 2,000 टीमें बनाई जा रही हैं, जो जनपदों में जाकर स्थानीय कृषि परिस्थितियों के अनुसार किसानों को प्रशिक्षित करेंगी। उन्होंने राज्य सरकार से दीर्घकालिक कृषि योजना तैयार करने और भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया।

चौहान ने ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को ग्रामीण विकास के लिए एक एंकर संस्था के रूप में स्थापित करने के सुझाव की भी सराहना की। उन्होंने राज्य के विशिष्ट उत्पादों जैसे लाल चावल, फिंगर मिलेट, जंगली शहद आदि के ब्रांडिंग व मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए एनआरएलएम के सहयोग की घोषणा की।

बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, ग्राम सड़क योजना और “लखपति दीदी” अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जल्द ही एक विस्तृत सर्वे के माध्यम से कच्चे मकानों में रह रहे पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें आवास उपलब्ध कराए जाएंगे।

इस अवसर पर राज्य के कृषि मंत्री गणेश जोशी, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहिला, मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम सहित केंद्र व राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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