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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर, क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। 

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर, क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। 

देहरादून :-  कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मंगलवार को अपने देहरादून स्थित कार्यालय में सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की।

बैठक के दौरान मंत्री जोशी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में चल रहे कार्यों को शीघ्रता से पूरा किया जाए तथा जो कार्य अभी लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए। उन्होंने विशेष रूप से वार्ड-6, दून विहार, बृजलोक कॉलोनी, ग्राम पंचायत सेरकी, सहस्त्रधारा, सिंगली पंचायत, ग्राम पंचायत चंद्रोटी, ग्रामसभा सिल्ला के शेरा गाँव, घन्तु का सेरा सहित अन्य क्षेत्रों में आरसीसी पाइप, सुरक्षा दीवार एवं जल निकासी से संबंधित निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

मंत्री जोशी ने कहा कि शासन स्तर पर लंबित प्रस्तावों को भी शीघ्रता से स्वीकृति दिलाई जाए ताकि निर्माण कार्य समयबद्ध ढंग से संपन्न हो सके। उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए।

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