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सरकार आपके द्वारः न्याय पंचायत द्वारा में, प्रभारी मंत्री ने सुनी जन समस्याएं, 587 लाभार्थियों को मिला सेवाओं का लाभ। 
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सीएम धामी के दिशा-निर्देशों में, प्रभारी सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने किया जनपद रुद्रप्रयाग का दौरा।
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मुख्यमंत्री धामी ने वन-क्लिक प्रणाली से, 9.47 लाख से अधिक लाभार्थियों को, DBT के माध्यम से पेंशन किया भुगतान।
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जीजीआईसी कौलागढ़ में, करियर जागरूकता कार्यशाला आयोजित।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, हरिद्वार में ‘संत सम्मेलन’ में किया प्रतिभाग।
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खेल में कैरियर बनाएं पहाड़ के युवा, खेल मंत्री रेखा आर्या।
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उत्तराखंड में बिजली दरों में बढ़ोतरी, फरवरी से उपभोक्ताओं पर बढ़ेगा बिल का अतिरिक्त बोझ।
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सैन्य धाम के अंतिम चरणों में चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा की, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी।
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विश्व कैंसर दिवस पर, श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल ने, चलाया जनजागरूकता अभियान।
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जातिगत जनगणना पर एनडीए का समर्थन, केंद्र के निर्णय की सराहना

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‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने बढ़ाया आत्मविश्वास: एनडीए प्रस्ताव में पीएम मोदी की भूमिका की प्रशंसा

नई दिल्ली। रविवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के मुख्यमंत्रियों और उपमुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें सुरक्षा, सुशासन और सामाजिक न्याय जैसे विषयों पर गहन चर्चा हुई। बैठक के दौरान ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णायक नेतृत्व की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने के केंद्र सरकार के निर्णय का समर्थन भी किया गया।

सूत्रों के अनुसार, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में कहा गया कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ने देशवासियों का आत्मविश्वास मजबूत किया है और यह मिशन आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक कड़ा संदेश है। प्रस्ताव में प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका की विशेष सराहना की गई, जिन्होंने हर मोर्चे पर सुरक्षा बलों का संबल बढ़ाया।

बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए के लगभग 19 मुख्यमंत्री और उतने ही उपमुख्यमंत्री शामिल हुए।

भाजपा की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ, जातिगत जनगणना, और सुशासन को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपनी-अपनी सरकारों की प्रमुख योजनाओं और नवाचारों को साझा किया।

बैठक के अंत में, 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी गई।

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