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मसूरी विन्टरलाईन कार्निवाल को, भव्य आयोजन को लेकर जिला प्रशासन ने शुरू की तैयारियां।
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कल पांच जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट, सचिव आपदा प्रबंधन ने अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री धामी ने यूपीसीएल व पिटकुल की समीक्षा बैठक में, वित्तीय स्थिति में सुधार और लंबित देनदारियों के भुगतान में तेजी लाने के दिए निर्देश।
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मुख्य सचिव की अध्यक्षता में व्यय वित्त समिति की हुई बैठक, पांच प्रस्तावों को मिली मंजूरी।
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सीएम धामी के निर्देश पर चलाए गए नामांतरण अभियान से, प्रदेश के आमजन को मिली राहत।
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 बुक्सा जनजाति के 46 गांवों के परिवारों को मिलेगा आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ, डीएम डा. आशीष चौहान। 
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मुख्यमंत्री धामी ने लेखक गाँव अंतरराष्ट्रीय महोत्सव के समापन समारोह में किया प्रतिभाग।
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त्योहारी सीजन में खाद्य संरक्षा विभाग का बड़ा अभियान, मिठाइयों से मिड-डे मील तक 32 नमूने जांच को भेजे।
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मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण विधानसभा में की प्रेस वार्ता, कहा विपक्ष को सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का करना चाहिए सम्मान।
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किसानों के लिए खुशखबरी- MSP में 50% तक की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

किसानों के लिए खुशखबरी- MSP में 50% तक की बढ़ोतरी को मिली मंजूरी

2025-26 खरीफ सीजन के लिए फसलों की नई दरें घोषित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में किसानों और बुनियादी ढांचे से जुड़ी कई अहम घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख रूप से खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में बढ़ोतरी, किसानों के लिए सस्ते ऋण की व्यवस्था, सड़क और रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी जैसे पांच बड़े फैसले शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन फैसलों से किसानों की आमदनी बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने में मदद मिलेगी।

1. खरीफ फसलों के MSP में इजाफा:
सरकार ने 2025-26 खरीफ विपणन सत्र के लिए धान सहित कई फसलों के MSP में वृद्धि की है। सामान्य धान का MSP ₹2,369 और ए ग्रेड धान का ₹2,389 प्रति क्विंटल तय किया गया है। अरहर, उड़द और मूंग की कीमतों में भी क्रमशः ₹450, ₹400 और ₹86 की वृद्धि की गई है। नाइजरसीड, रागी, कपास और तिल के MSP में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

2. किसानों के लिए सस्ते ऋण की सुविधा:
किसानों को 3 लाख रुपये तक का अल्पकालिक ऋण किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए 7% की रियायती दर पर मिलेगा। समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 3% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर केवल 4% रह जाएगी।

3. बडवेल-नेल्लोर फोर-लेन हाईवे को मंजूरी:
आंध्र प्रदेश में NH-67 और NH-16 को जोड़ने वाले इस 108.13 किमी लंबे फोर-लेन हाईवे की लागत ₹3,653.10 करोड़ होगी। यह परियोजना औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने, यात्रा दूरी कम करने और लाखों लोगों को रोजगार देने में सहायक होगी।

4. रेलवे के दो मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट को हरी झंडी:
महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो नई रेल परियोजनाएं—रतलाम-नागदा (तीसरी और चौथी लाइन) और वर्धा-बल्लारशा (चौथी लाइन)—मंजूर की गई हैं। ₹3,399 करोड़ की लागत से बनने वाली ये परियोजनाएं 176 किमी नई रेल लाइन जोड़ेंगी और लाखों लोगों को सीधा व अप्रत्यक्ष रोजगार देंगी।

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