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कुमारी शैलजा का दो दिवसीय उत्तराखंड दौरा, पार्टी संगठन को मजबूत करने और नेताओं के साथ समन्वय को लेकर कई महत्वपूर्ण बैठकों में लेंगी हिस्सा, राजीव महर्षि I
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सेवारत शिक्षकों के टीईटी अनिवार्यता का शीघ्र होगा समाधान, डाॅ. धन सिंह रावत।
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देहरादून में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियां तेज, 19 को मुख्यमंत्री की अगुवाई में होगी ‘रन फॉर योग।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने ,विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की प्रगति समीक्षा की, गणना प्रपत्रों के डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश।
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समाधान दिवस’ बना उम्मीद की किरण, गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों का होगा मुफ्त इलाज।
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उत्तराखंड के सीमांत जनपदों में दिखेगी, देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक।
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मुख्यमंत्री ने पौड़ी में डॉ. अंबेडकर जिला विज्ञान संग्रहालय का, लोकार्पण कर दी 110 करोड़ की विकास योजनाओं की दी सौगात।
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श्री महंत इन्दिरेश अस्पताल के, बे्रस्ट कैंसर सर्जन ने महिला को दिया नया जीवन, मरीज़ के स्तन से निकाला 12.5 किलो का टयूमर।
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मोदी का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा,सतपाल महाराज।
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बिहार चुनाव से पहले NRC जैसी प्रक्रिया? ओवैसी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

बिहार चुनाव से पहले NRC जैसी प्रक्रिया? ओवैसी ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप

मतदाता सूची में बदलाव पर ओवैसी की चेतावनी – ‘लाखों वोटर हो सकते हैं बाहर’

नई दिल्ली/पटना – ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले गुपचुप तरीके से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) जैसी प्रक्रिया को लागू कर रहा है। ओवैसी ने इस कदम को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए दावा किया कि इससे हजारों भारतीय नागरिकों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है।

ओवैसी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि अब मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए नागरिकों को जन्म और जन्मस्थान से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, साथ ही माता-पिता के जन्म की जानकारी भी देनी होगी। उन्होंने इसे गरीब और दस्तावेजविहीन लोगों के साथ “क्रूर मजाक” बताया।

उन्होंने खासतौर पर सीमांचल क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बाढ़ और गरीबी से जूझ रहे लोग अपने दस्तावेज जुटा ही नहीं सकते। ऐसे में यह प्रक्रिया उन्हें वोट के अधिकार से दूर करने जैसी है।

ओवैसी ने यह भी सवाल उठाया कि जब चुनाव नजदीक हैं तो इतनी बड़ी कवायद निष्पक्ष तरीके से कैसे हो पाएगी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लाल बाबू हुसैन बनाम चुनाव आयोग मामले का हवाला देते हुए कहा कि पहले से सूची में मौजूद नागरिक को उचित प्रक्रिया के बिना हटाया नहीं जा सकता।

वहीं, चुनाव आयोग की ओर से अब तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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