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पार्टी विचार बढ़ाने के लिए सांसद और विधायक निभाए अहम योगदान, नवीन।
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मुख्यमंत्री धामी के विजन को मिल रही गति, बागवाला में बने 1872 प्रधानमंत्री आवास जल्द होंगे लाभार्थियों को आवंटित।
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गंगा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना की जीवंत धारा, नितिन नबीन।
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राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन में बोले कृषि मंत्री गणेश जोशी, जैविक और प्राकृतिक खेती पर सरकार का विशेष फोकस। 
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राज्य निगम कर्मचारी महासंघ की हुई बैठक, कर्मचारियों की समस्याओं और मांगों पर हुई व्यापक चर्चा।
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‘हर काम देश के नाम’ उत्तराखंड में सीमा पर्यटन को बढ़ावा देगा नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन।
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मुख्य सचिव ने दिए निर्देश कहा आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी, जमाखोरी एवं कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध की जाए सख्त कार्रवाई की। 
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मुख्यमंत्री ने हिंदी पत्रकारिता दिवस की दी शुभकामनाएं।
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डीएम आशीष चौहान का SIR को लेकर, अधिकारियों को दिए स्पष्ट निर्देश, मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यो में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
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पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। 

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। 

देहरादून :- प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्‍तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा हटाने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर सरकार की पहले से ही पूरी तैयारी है। नए चुनाव शेड्यूल के तहत 02 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और 24 व 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में मतदान सम्पन्न होगा और चुनाव परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। पूर्व में घोषित चुनाव तिथियों के बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गयी थी। जिसमें इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा 9 और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

सरकार द्वारा जारी नियमावली में राज्य के अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य माना गया और आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया गया था जिसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया। लेकिन आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा था अब उसका समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अवरोध खड़ा करने के लिए हाईकोर्ट को याचिका कर्ताओं ने गलत जानकारी दी थी कि सरकार ने आरक्षण की नई रोटेशन प्रणाली के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जबकि राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2025 को गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया गया था। “कम्युनिकेशन गैप” के कारण अदालत को समय पर सूचना नहीं मिली पाई थी।

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