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84 के सिक्ख नरसंहार के पाप धोने के लिए सोनिया ने किया सेना का अपमान, महेंद्र भट्ट।
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भाईदूज के पर्व पर बहनों के बीच पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, बहनों ने तिलक लगाकर की दीर्घायु की कामना।
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शिक्षा विभाग में दो दर्जन उप शिक्षा अधिकारियों के स्थानांतरण।
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उत्तराखंड आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र की सौगात, अब पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी।
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सीएम धामी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की,  स्वर्गीय माताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की।
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वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, छह माह तक खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन।
वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, छह माह तक खरसाली में होंगे मां यमुना के दर्शन।
बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, अब छह माह तक ऊखीमठ में होंगे बाबा के दर्शन।
बाबा केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए हुए बंद, अब छह माह तक ऊखीमठ में होंगे बाबा के दर्शन।
हरक के संन्यास का नाटक सिर्फ सहानुभूति बटोरने का पाखंड, महेंद्र भट्ट।
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वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट छह माह के लिए बंद, अब शीतकाल में मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन।
वैदिक मंत्रोच्चार के बीच गंगोत्री धाम के कपाट छह माह के लिए बंद, अब शीतकाल में मुखबा में होंगे मां गंगा के दर्शन।

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। 

पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तैयारी पूरी हैं, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। 

देहरादून :- प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि उत्‍तराखंड के 12 जनपदों में होने वाले पंचायत चुनाव पर लगी रोक को नैनीताल हाई कोर्ट द्वारा हटाने के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की नई तारीख घोषित कर दी है। चुनाव को लेकर सरकार की पहले से ही पूरी तैयारी है। नए चुनाव शेड्यूल के तहत 02 जुलाई से नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी और 24 व 28 जुलाई 2025 को दो चरणों में मतदान सम्पन्न होगा और चुनाव परिणाम 31 जुलाई 2025 को घोषित कर दिया जाएगा।

पंचायतीराज मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली थी। पूर्व में घोषित चुनाव तिथियों के बाद हाईकोर्ट में याचिका डाली गयी थी। जिसमें इस याचिका के माध्यम से सरकार द्वारा 9 और 11 जून को जारी नियमावली और परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

सरकार द्वारा जारी नियमावली में राज्य के अब तक के आरक्षण रोस्टर को शून्य माना गया और आरक्षण का नया रोस्टर जारी किया गया था जिसे पहली बार वर्तमान चुनाव से लागू माना गया। लेकिन आरक्षण को लेकर जो पेंच फंसा था अब उसका समाधान हो गया है। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में अवरोध खड़ा करने के लिए हाईकोर्ट को याचिका कर्ताओं ने गलत जानकारी दी थी कि सरकार ने आरक्षण की नई रोटेशन प्रणाली के लिए गज़ट नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जबकि राज्य सरकार द्वारा 14 जून 2025 को गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया गया था। “कम्युनिकेशन गैप” के कारण अदालत को समय पर सूचना नहीं मिली पाई थी।

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