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क्वानू–मीनस मोटर मार्ग दुर्घटना में, घायल यात्रियों का हाल पूछने दून अस्पताल पहुँचे, मुख्यमंत्री धामी।
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मुख्यमंत्री धामी ने पंचमुखी बजरंग बली के सामने झुकाया सिर, किया बजरंग बली का उद्घोष।
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धामी सरकार ने उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का किया गठन।
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धामी सरकार के नाम एक और कीर्तिमान, उत्तराखण्ड में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड।
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कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर, औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही।
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मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने, विधवा शांति राणा की 8वीं में पढ रही बेटी की, कक्षा 12 तक की एकमुश्त 1.62 लाख फीस कराई स्कूल प्रबन्धन के खाते में जमा।  
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शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी के 2364 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, आउटसोर्स के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में होंगे तैनात।   
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केंद्रीय बजट, महिला सशक्तिकरण, युवा नेतृत्व और नवाचार को नई दिशा देने वाला दस्तावेज, रुचि भट्ट। 
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जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर, पिटकुल को किया बैन XEN, ठेकेदार पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज।
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उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में होगा आयोजित, राज्यपाल की अनुमति के बाद, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना।

उत्तराखंड विधानसभा का सत्र, 19 अगस्त से भराड़ीसैंण में होगा आयोजित, राज्यपाल की अनुमति के बाद, विधानसभा सचिवालय ने जारी की अधिसूचना।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा – सत्र संचालन में नहीं होगी कोई कमी।

देहरादून/गैरसैंण :- उत्तराखंड विधानसभा का आगामी मानसून सत्र 19 अगस्त से राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि) की अनुमति के बाद सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है।

भराड़ीसैंण विधानसभा में मानसून सत्र को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए तैयारियां तेज़ कर दी गई हैं। विधानसभा सचिवालय को अब तक 480 से अधिक प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं, जिससे सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की संभावना है।

विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि इस बार सत्र को अधिक सुचारु और तकनीकी रूप से सुसज्जित ढंग से आयोजित किया जाएगा। सभा मंडप को ई-नेवा पोर्टल के तहत पूरी तरह डिजिटाइज किया जा चुका है और साउंडप्रूफिंग जैसे तकनीकी कार्य भी पूर्ण हो चुके हैं।

विधानसभा सचिवालय का दावा है कि सत्र में विधायकों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी और गैरसैंण में विधानसभा सत्र को स्थायी स्वरूप देने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है।

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