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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, फिल्म “जलमभूमि” के पोस्टर का किया विधिवत विमोचन।
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हिमालयी क्षेत्रों में भूस्खलन से निपटने पर मंथन, देश-विदेश के वैज्ञानिक और विशेषज्ञ देहरादून में जुटे।
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पुलिस मुख्यालय गंभीर मामलों की करे मानीटरिंग, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन।
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जनसेवाओं का संगम, प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में, 05 फरवरी को ग्राम द्वारा में बहुउद्देशीय का आयोजन शिविर।
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सीएम धामी के सख्त निर्देश, कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं, पुलिस का वर्क कल्चर सुधरे, आम आदमी को न सताया जाए।
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जिला प्रशासन का एक्शन, रोड़ कटिंग शर्तों का उल्लंघन, यूपीसीएल की अनुमति निरस्त।
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उत्तराखंड को रेल बजट में 4 हजार 769 करोड़ का हुआ आवंटन।
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मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय बजट 2026–27 को बताया, विकसित भारत @2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का रोडमैप।
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हाउस आफ हिमालयाज बिक्री का आंकड़ा, 3.7 करोड़ के पार पहुंचा।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पेंशन हिस्सेदारी के रूप में ₹1600 करोड़ की धनराशि प्रदान करने पर, उत्तर प्रदेश सरकार का किया आभार व्यक्त।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, पेंशन हिस्सेदारी के रूप में ₹1600 करोड़ की धनराशि प्रदान करने पर, उत्तर प्रदेश सरकार का किया आभार व्यक्त।

देहरादून :- मुुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 की अवधि के लिए उत्तराखंड राज्य को पेंशन की हिस्सेदारी के रूप में रू. 1600 करोड़ की धनराशि का भुगतान किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुये उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दोनों राज्यों के मध्य बेहतर समन्वय एवं निरंतर संवाद के चलते परिसंपत्तियों एवं दायित्वों के लंबित मुददों का तेजी से निस्तारण किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों में पेंशन पर हुए व्यय के प्रभाजन हेतु महालेखाकार, उत्तर प्रदेश के द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए रू. 952.26 करोड एवं वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए रू. 1309.00 करोड की देयता उत्तर प्रदेश सरकार पर आंकलित की गई थी। पेंशन व्यय पर उक्त दो वित्तीय वर्षो के लिए आगणित कुल रू. 2261.26 करोड़ की देयता के सापेक्ष उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माह जुलाई 2025 में रू. 1600 करोड़ की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से अन्तर्राज्यीय समायोजन के द्वारा उत्तराखंड सरकार को किए जाने के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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