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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, स्वास्थ्य आयुक्त बनाने पर विचार।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, स्वास्थ्य आयुक्त बनाने पर विचार।

प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ने मांगा स्वास्थ्य विभाग से विस्तृत प्रस्ताव।

मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की तैनाती पर विचार।

देहरादून :- प्रदेश में हाल में घटित घटनाओं का संज्ञान लेते हुए, प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव करने की तैयारी कर रही है। सरकार स्वास्थ्य आयुक्त से लेकर मेडिकल कॉलेजों में एम्स की तर्ज पर डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन पद सृजित करने की कार्यवाही पर विचार कर रही है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शनिवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री आर.के. सुधांशु ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव और उच्चाधिकारियों के साथ बैठक कर, हाल में घटित घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए, किसी प्रकार की लापरवाही और अव्यस्था के लिए सर्वसंबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने सभी जिला चिकित्सालयों सहित महत्वपूर्ण चिकित्सालयों में एक हेल्पडेस्क बनाने के निर्देश दिए। इन हेल्पडेस्क पर अनिवार्य रूप से पीआरओ की उपस्थिति रहेगी, जो मरीजों और उनके तीमारदारों को सहायता प्रदान करेंगे। उन्होंने जिला प्रशासन के जरिए जिला चिकित्सालय एवं उप-जिला चिकित्सालयों में एक जिला स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती रोस्टर के आधार पर करने के निर्देश दिए।

प्रमुख सचिव ने विभिन्न चिकित्सालयों में उपलब्ध आयुष्मान हेल्प डेस्क (आयुष्मान मित्र) की व्यवस्था को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य आयुक्त की आवश्यकता पर भी विचार किया जाए। इसके लिए एक सुसंगत एवं सुस्पष्ट प्रस्ताव शासन को प्रस्तुत किया जाए। इसी तरह विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन की आवश्यकता पर विचार करते हुए, एम्स के मॉडल का परीक्षण कर लिया जाए। उन्होंने चिकित्सालयों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए अस्पतालों में होने वाली भीड़ और मरीजों की सुविधा OPD आदि की ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग के लिए सुदृढ़ सिस्टम भी विकसित किया जाएगा

बैठक में सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. सुनीता टम्टा, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण डॉ. शिखा जंगपांगी, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा डॉ. आशुतोष सयाना उपस्थित रहे।

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