आरडब्ल्यूडी की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने के निर्देश।

देहरादून :- उत्तरकाशी जनपद के आपदाग्रस्त क्षेत्र धराली एवं हर्षिल में ग्रामीण निर्माण विभाग की जितनी भी सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं उन्हें तत्काल ठीक किया जाये। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक गांव को सड़कों से जोड़े जाने हेतु मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के प्रस्ताव अति शीघ्र तैयार किए जाएं और विभाग द्वारा कराए जा रहे कार्यों को उच्च गुणवत्ता तथा निश्चित समय सीमा के अंतर्गत पूर्ण कराया जाए।

उक्त बात प्रदेश के ग्रामीण निर्माण, लोक निर्माण, पर्यटन, सिंचाई, जलागम, धर्मस्व एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने ग्रामीण निर्माण विभाग के सभागार में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कही। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा जितने भी भवनों का निर्माण करवाया जा रहा है उनका निर्माण पहाड़ी संस्कृति एवं स्थानीय शिल्प शैली को ध्यान में रखते हुए किया जाए। समस्त भवन निर्माण कार्यों में सोलर प्लांट एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का प्रावधान भी होना चाहिए।

समीक्षा बैठक के पश्चात ग्रामीण निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि राज्य के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली 250 से अधिक जनसंख्या वाली ऐसी बसावटें जो मुख्य मोटर मार्ग से 1.5 किलोमीटर पैदल दूरी के अंतर्गत होने के कारण पीएमजीएसवाई के प्रावधानों के अनुसार संयोजित हैं तथा 250 एवं इससे अधिक कम आबादी वाले सभी असंयोजितों बसावटों को चरणबद्ध रूप से बारहमासी एकल संयोजकता प्रधान करने का हमारा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली ऐसी आबादी जो पीएमजीएसवाई या अन्य योजनाओं से मोटर मार्ग संयोजन से वंचित रह गई हैं को मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना से संयोजन का लाभ दिया जाएगा।

मंत्री महाराज ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देकर ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर और स्थानीय कृषकों को अपने उत्पादन हेतु बाजार तक पहुंचाने के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सेवाओं जैसे स्कूल, अस्पताल, पंचायत घर, शासकीय, गैर शासकीय कार्यालयों इत्यादि तक पहुंच को मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से सुलभ बनाया जाएगा ताकि कृषि बागवानी हेतु सुविधाजनक एवं लाभकारी अवसर उपलब्ध होने से पलायन पर रोक लगा सके। समीक्षा बैठक के दौरान ग्रामीण निर्माण विभाग के ढांचे और स्थानांतरण नीति को लेकर भी व्यापक चर्चा हुई।

महाराज ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे भवन एवं सड़कों के निर्माण में नवीन तकनीकी का प्रयोग किया जाये जिससे उच्च गुणवत्ता का काम हो सके। बैठक के अंत में धराली हादसे को अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मृतकों के प्रति 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई।

समीक्षा बैठक में ग्रामीण निर्माण विभाग की अपर सचिव मायावती ठाकुरियाल, उप सचिव दीप्ति मिश्रा, मुख्य अभियंता विभु रावत और अनुसचिव राजीव तिवारी सहित अनेक विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।