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मुख्यमंत्री धामी ने 37वें अखिल भारतीय खेलकूद समारोह के, विजेता खिलाड़ियों को किया सम्मानित।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में, आयोजित बैठक में वर्चुअल माध्यम से किया प्रतिभाग, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।

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देहरादून :- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आगामी सितम्बर माह में होने वाले चिंतन शिविर कार्यक्रम के संबंध में आयोजित वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने भी वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

बैठक में देशभर के विभिन्न राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग से जुड़े मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4-5 सितम्बर, 2025 को राजस्थान के उदयपुर में प्रस्तावित चिंतन शिविर के सफल आयोजन हेतु सभी राज्यों से सुझाव आमंत्रित किए।

इस अवसर पर प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह चिंतन शिविर ग्रामीण विकास की नीतियों को और अधिक प्रभावी बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ग्राम्य विकास के क्षेत्र में केंद्र की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मंत्री जोशी ने ग्रामीण आजीविका, स्वावलंबन, स्वरोजगार एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने से जुड़े अपने सुझाव भी साझा किए।

इस दौरान मंत्री जोशी ने अधिकारियों को नॉर्थ ईस्ट के हिमालयी राज्यों का अध्ययन करने के भी निर्देश दिए, ताकि पर्वतीय राज्यों में ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाओं का बेहतर और व्यावहारिक क्रियान्वयन किया जा सके।

इस अवसर पर आयुक्त ग्राम्य विकास अनुराधा पाल, अपर सचिव ग्राम्य विकास झरना कमठान सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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