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स्वदेशी एलईडी लड़ियों की रोशनी और मिलेट्स उत्पादों का स्वाद बढ़ाएगा दीपावली की खुशियां।
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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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दादी नानियों के बुढ़ापे की लाठी बनेगी सरकार, रेखा आर्या।

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प्रदेश की वृद्ध महिलाओं को आर्थिक सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के लिए नई योजना की तैयारी।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को जनपदवार वृद्ध महिलाओं से फीडबैक लेने का दिया निर्देश।

देहरादून :- प्रदेश की वृद्ध और असहाय महिलाओं को आर्थिक सामाजिक और भावनात्मक संबल देने के मकसद से जल्द एक योजना आने वाली है। महिला सशक्तिकरण विभाग के अधिकारियों और वृद्ध महिलाओं के साथ काम करने वाले गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधियों के साथ बैठक में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने योजना की रूपरेखा तैयार करने के निर्देश दिए।

सोमवार को विधानसभा भवन स्थित सभागार में आयोजित बैठक के बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि धामी सरकार प्रदेश की आधी आबादी की पूरी जिम्मेदारी निभाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पहले से लागू महिला सारथी योजना, महिला एवं बाल मुखी सहायता योजना और एकल महिला स्वरोजगार योजना के बाद अब वृद्ध महिलाओं के लिए भी विशेष योजना तैयार की जा रही है।

रेखा आर्या ने बताया कि प्रदेश के दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों की असहाय वृद्ध महिलाओं को आवश्यक पोषण, देखभाल और भावनात्मक संबल देने के उद्देश्य से यह योजना उनके मन में कई दिनों के मंथन के बाद आई। 

बैठक में निर्णय लिया गया कि पूरे प्रदेश में जनपदवार छोटे-छोटे महिला सम्मेलन आयोजित कर वृद्ध महिलाओं से सीधे संवाद किया जाएगा, ताकि उनकी समस्याएं समझी जा सकें और सरकार उन पर ठोस कदम उठा सके।

मंत्री ने अधिकारियों को योजना का मसौदा तेजी से तैयार कर शासन से मंजूरी लेने के निर्देश दिए।

रेखा आर्या ने कहा कि हमारी दादी-नानियों के आशीर्वाद से ही समाज की नींव मजबूत रहती है। उनकी सेवा कर हम उनके आशीषों से उऋण हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही यह विचार एक ठोस योजना का रूप लेगा।

बैठक में सचिव चंद्रेश कुमार, विक्रम सिंह, मोहित चौधरी, नीतू फुलेरा सहित अन्य अधिकारी और एनजीओ प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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