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भाजपा NGO प्रकोष्ठ द्वारा NGO’S समन्वय एवं विकास सम्मेलन का भव्य आयोजन।
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जन जन की सरकार-जन जन के द्वार’ कार्यक्रम के दूसरे चरण में 1.34 लाख लोगों की भागीदारी।
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एमडीडीए की नई पहचान जनता करेगी तय, मैस्कॉट डिज़ाइन पर ₹50 हजार का इनाम।
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दायित्वधारी सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण सेतु, जनसमस्याओं के समाधान में निभाएं सक्रिय भूमिका, मुख्यमंत्री धामी।
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फिटनेस का मूल मंत्र है खेल के प्रति जागरूकता, रेखा आर्या।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से, स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल एवं विधायक किशोर उपाध्याय ने की भेंट।
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अगले तीन सप्ताह सिर्फ SIR पर फोकस करें जिलाधिकारी, सीईओ।
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डीएवी (पीजी) कॉलेज में 100 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज का, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और कैबिनेट मंत्री खजान दास ने किया लोकार्पण।
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प्रकृति और आधुनिकता का अनूठा संगम बनेगा राष्ट्रपति उद्यान, डीएम डॉ. आशीष चौहान।
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केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की शिष्टाचार भेंट।

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देहरादून/नई दिल्ली :-  प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। मुलाक़ात के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक एवं सार्थक चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद एवं शॉल भेंट किया।

कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि ₹1.30 लाख प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर पीएम-जनमन योजना के समकक्ष ₹2.00 लाख प्रति आवास इकाई किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पीएमजीएसवाई-I के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा को मार्च 2026 तक बढ़ाने तथा पीएमजीएसवाई-III कार्यों की पूर्णता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की भी मांग की।

मंत्री जोशी ने मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी के मुद्दे को भी रखा कहा कि मजदूरी दर को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे श्रमिकों के हितों की समुचित रक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश में इस वर्ष आई आपदाओं से कृषि भूमि एवं विभागीय परिसंपत्तियों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ₹3753.90 लाख की वास्तविक क्षति की भरपाई हेतु एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानकों से इतर धनराशि अवमुक्त करने का भी आग्रह किया।

इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु घेराबंदी कार्यों के लिए आरकेवीवाई–डीपीआर के तहत आगामी पाँच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। साथ ही वर्ष 2025-26 में पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त अवमुक्त करने का अनुरोध भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपदा में हुए नुकसान का योजनाओं के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। और शीघ्र ही पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अन्य सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन भी दिया।

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