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दैनिक वेतन संविदा नियत वेतन अंशकालिक, तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों का विनियमितीकरण नियमावली जारी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के क्रम में, गन्ना की मूल्य वृद्धि का शासनादेश हुआ जारी। 
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डीएम सविन बंसल ने रायपुर में, EVM-VVPAT वेयरहाउस का निर्धारित, प्रोटोकॉल के अनुरूप त्रैमासिक किया निरीक्षण।
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मुख्यमंत्री धामी का सख्त निर्देश, हर माह की 5 तारीख तक समाज कल्याण की, सभी पेंशन अनिवार्य रूप से पहुँचेगी खातों में।
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दिव्यांग शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच, गलत लाभ लेने वालों पर होगी कठोर कार्यवाही, डॉ. धन सिंह रावत।
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मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में, सूचना महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित समितियों द्वारा, पत्रकारों के कल्याण एवं सम्मान के लिए महत्वपूर्ण निर्णय।
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शक्ति कॉलोनी में स्वीकृत लागत, ₹303.46 लाख की सीवरेज योजना का किया शिलान्यास, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी।
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, परिवीक्षाधीन पीसीएस अधिकारियों ने की भेंट।
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मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने उत्तराखंड अनन्य सम्मान कार्यक्रम में, प्रतिभाग कर शहीद सैनिकों के परिजनों को किया सम्मानित।  
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केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की शिष्टाचार भेंट।

केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से, सूबे के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने की शिष्टाचार भेंट।

देहरादून/नई दिल्ली :-  प्रदेश के कृषि, किसान कल्याण एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से शिष्टाचार भेंट की। मुलाक़ात के दौरान कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तारपूर्वक एवं सार्थक चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बद्रीनाथ धाम का प्रसाद एवं शॉल भेंट किया।

कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय मंत्री से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वर्तमान स्वीकृत अनुदान राशि ₹1.30 लाख प्रति आवास इकाई को बढ़ाकर पीएम-जनमन योजना के समकक्ष ₹2.00 लाख प्रति आवास इकाई किए जाने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने पीएमजीएसवाई-I के अवशेष कार्यों को पूर्ण करने हेतु समय सीमा को मार्च 2026 तक बढ़ाने तथा पीएमजीएसवाई-III कार्यों की पूर्णता के लिए एक वर्ष का अतिरिक्त विस्तार देने की भी मांग की।

मंत्री जोशी ने मनरेगा के तहत अकुशल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी में बढ़ोतरी के मुद्दे को भी रखा कहा कि मजदूरी दर को वर्तमान बाजार दरों के अनुरूप संशोधित किया जाना आवश्यक है, जिससे श्रमिकों के हितों की समुचित रक्षा सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश में इस वर्ष आई आपदाओं से कृषि भूमि एवं विभागीय परिसंपत्तियों को हुए व्यापक नुकसान की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने ₹3753.90 लाख की वास्तविक क्षति की भरपाई हेतु एसडीआरएफ/एनडीआरएफ मानकों से इतर धनराशि अवमुक्त करने का भी आग्रह किया।

इसके अलावा मंत्री गणेश जोशी ने राज्य में फसलों को जंगली जानवरों से बचाने हेतु घेराबंदी कार्यों के लिए आरकेवीवाई–डीपीआर के तहत आगामी पाँच वर्षों तक प्रत्येक वर्ष ₹200 करोड़ का बजट उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। साथ ही वर्ष 2025-26 में पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त अवमुक्त करने का अनुरोध भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आपदा में हुए नुकसान का योजनाओं के माध्यम से क्षतिपूर्ति की जाएगी। और शीघ्र ही पीएम-आरकेवीवाई योजना की दूसरी किस्त स्वीकृत की जाएगी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से अन्य सभी बिंदुओं पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन भी दिया।

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