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श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में गोल्डन कार्ड पर मिल रहीं अनुमन्य चिकित्सा सुविधाएं।
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मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए, ₹22.15 करोड़ से अधिक की वित्तीय स्वीकृति का किया अनुमोदन।
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मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन मंत्री से की भेंट, हल्द्वानी में उच्च न्यायालय के स्थायी परिसर निर्माण के प्रस्ताव पर की चर्चा।
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त्योहारों से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग का शिकंजा, मिठाई की दुकानों पर छापेमारी तेज।
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गृह मंत्री अमित शाह 6 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस समारोह के मुख्य होंगे अतिथि, मुख्य सचिव ने लिया तैयारियों का जायजा।
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कैबिनेट मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत बने, भारत स्काउट गाइड के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष।
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गृहमंत्री अमित शाह का आगामी 6 नवंबर को देहरादून प्रस्तावित दौरे को लेकर, बीजेपी ने संगठनात्मक तैयारियां की तेज।
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कृषि मंत्री गणेश जोशी ने सेब की अति सघन बागवानी का, प्रशिक्षण लेने 28 किसानों के दल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना।
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मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से, राज्य सरकार कर रही जरूरतमंद व प्रभावित बच्चों को आर्थिक संबल प्रदान, मंत्री रेखा आर्या।
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सीएम हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम सविन बंसल।

सीएम हेल्पलाइन मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, डीएम सविन बंसल।

देहरादून :- जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज प्रत्येक प्रकरण को पूर्ण गंभीरता, संवेदनशीलता एवं जवाबदेही के साथ लेते हुए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री स्तर की प्राथमिक शिकायत निवारण व्यवस्था है, ऐसे में इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि सीएम हेल्पलाइन पर कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी।

समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने विभागवार लंबित प्रकरणों की स्थिति की जानकारी ली तथा जिन मामलों में अनावश्यक विलंब पाया गया, उनमें तत्काल निस्तारण एवं गुणवत्तापूर्ण फीडबैक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि शिकायत के निस्तारण के उपरांत संतुष्टि आधारित एवं तथ्यपरक आख्या सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड की जाए।

जिलाधिकारी ने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि शिकायतकर्ता से सीधे संवाद स्थापित कर समस्या की वास्तविकता समझते हुए समाधान किया जाए, ताकि शिकायतकर्ता को बार-बार सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराने की आवश्यकता न पड़े।

इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कृष्ण कुमार मिश्रा, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी स्मृता परमार उप जिलाधिकारी मुख्यालय अपूर्वा सिंह, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, उप नगर आयुक्त नगर निगम संतोष कुमार सहित सम्बन्धित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

 

 

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