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टीएचडीसी टनल रेस्क्यू अभियान जारी, एक और श्रमिक मिला, एक की तलाश युद्धस्तर पर।
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राजकीय महाविद्यालयों में आयोजित होंगे प्रवेशोत्सव, डाॅ. धन सिंह रावत।
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अगले 15 दिन दोनों मंडलायुक्त करेंगे फील्ड विजिट, जनपदों में करेंगे कैंप।
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सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का, प्राथमिकता से करें निस्तारण, डीएम डॉ0 आशीष चौहान।
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उत्तराखण्ड के आपदा प्रबंधन माॅडल से रूबरू हुए श्रीलंका के अधिकारी, 40 अधिकारियों ने किया USDMA का भ्रमण।
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श्रमिकों के हित सर्वोपरि, टीएचडीसी टनल हादसे की समीक्षा में आयुक्त ने दिए निर्देश।
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समाधान दिवस में 150 से अधिक शिकायतें प्राप्त, डीएम डॉ0 आशीष चौहान ने दिए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश।
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NICDIT की शीर्ष मॉनिटरिंग बैठक में, मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल किया प्रतिभाग, दिसंबर 2028 तक ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य।
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एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी का, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ।
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डीएम डॉ.आशीष चौहान ने जारी किया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन, 13 जुलाई को होगा अंतिम प्रकाशन।

डीएम डॉ.आशीष चौहान ने जारी किया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन, 13 जुलाई को होगा अंतिम प्रकाशन।

देहरादून में जिला योजना समिति गठन की प्रक्रिया शुरू, 4 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्तियां।

देहरादून :- जनपद देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला योजना समिति के गठन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन जारी कर दिया है। इसके साथ ही आमजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज नोडियाल ने बताया कि अंतिम परिसीमन के अनुसार जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 5,48,851 निर्धारित की गई है। इसके आधार पर जिला पंचायत के 30 निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने मध्य से 10 सदस्यों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 10,49,328 है। इसके आधार पर जनपद के सात नगर निकायों में 202 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से अपने मध्य से 20 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन पर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह अपनी लिखित आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन एवं आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त आपत्तियों पर 6 जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जिसके उपरांत 8 जुलाई को शासन को आख्या भेजी जाएगी। शासन स्तर पर 10 जुलाई को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन किया जाएगा तथा 13 जुलाई, 2026 को अंतिम परिसीमन का विधिवत प्रकाशन किया जाएगा।

 

 

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