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डीएम डॉ.आशीष चौहान ने जारी किया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन, 13 जुलाई को होगा अंतिम प्रकाशन।
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विदेशी रोजगार का सपना कर रही साकार, धामी सरकार की योजना से 123 युवाओं को मिला ग्लोबल करियर।
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आपदा से निपटने की तैयारियों को परखा, देहरादून के 7 संवेदनशील स्थानों पर एक साथ हुई मॉकड्रिल।
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पदक विजेता खिलाड़ियों को तय समय के अंदर, सरकारी सेवा में करें समायोजित, मुख्यमंत्री धामी। 
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मदरसा बोर्ड समाप्ति से, अल्पसंख्यक बच्चों को मिलेगा तरक्की का रास्ता, महेंद्र भट्ट।
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लाल पुल बस दुर्घटना की होगी मजिस्ट्रियल जांच, एक सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के डीएम आशीष चौहान ने दिए निर्देश।
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कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने, खालागांव में बरसात से क्षतिग्रस्त मार्ग का किया निरीक्षण, तत्काल पुनर्निर्माण के दिए निर्देश।
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मुख्यमंत्री ने राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक ड्रिल में, अधिकारियों को दिए प्रभावी आपदा प्रबंधन के निर्देश।
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ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अनधिकृत डंपिंग व मानकविहीन प्लांटों पर होगी कड़ी कार्रवाई, डीएम।
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डीएम डॉ.आशीष चौहान ने जारी किया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन, 13 जुलाई को होगा अंतिम प्रकाशन।

डीएम डॉ.आशीष चौहान ने जारी किया, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन, 13 जुलाई को होगा अंतिम प्रकाशन।

देहरादून में जिला योजना समिति गठन की प्रक्रिया शुरू, 4 जुलाई तक दर्ज कराएं आपत्तियां।

देहरादून :- जनपद देहरादून में जिला योजना समिति के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने जिला योजना समिति के गठन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अनंतिम परिसीमन जारी कर दिया है। इसके साथ ही आमजन से निर्धारित समय सीमा के भीतर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

जिला पंचायत राज अधिकारी मनोज नोडियाल ने बताया कि अंतिम परिसीमन के अनुसार जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 5,48,851 निर्धारित की गई है। इसके आधार पर जिला पंचायत के 30 निर्वाचित सदस्य होंगे, जबकि इन्हीं निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने मध्य से 10 सदस्यों का चयन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नगर निकाय क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 10,49,328 है। इसके आधार पर जनपद के सात नगर निकायों में 202 निर्वाचित सदस्य होंगे, जिनमें से अपने मध्य से 20 सदस्यों का निर्वाचन जिला योजना समिति के लिए किया जाएगा।

जिला पंचायत राज अधिकारी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार यदि किसी व्यक्ति को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के अनंतिम परिसीमन पर कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वह अपनी लिखित आपत्ति जिलाधिकारी कार्यालय, मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत कर सकता है। उन्होंने बताया कि अनंतिम परिसीमन का प्रकाशन एवं आपत्तियां आमंत्रित करने की प्रक्रिया 2 जुलाई से शुरू हो चुकी है। आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 4 जुलाई, 2026 निर्धारित की गई है। प्राप्त आपत्तियों पर 6 जुलाई को सुनवाई की जाएगी, जिसके उपरांत 8 जुलाई को शासन को आख्या भेजी जाएगी। शासन स्तर पर 10 जुलाई को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का अंतिम परिसीमन किया जाएगा तथा 13 जुलाई, 2026 को अंतिम परिसीमन का विधिवत प्रकाशन किया जाएगा।

 

 

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